काठमाडौं । नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत उपेक्षित, उत्पीडित, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने औजारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।
तर, व्यवहारमा भने समानुपातिक व्यवस्था राजनीतिक दल र प्रभावशाली समूहका लागि आफ्ना नातागोता, आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति र पहुँचवालालाई संसदमा छिराउने सजिलो ढोका बन्दै गएको छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालका पुत्र सचिन ढकाललाई समावेश गरिएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
ढकाल आईएमई समूहको हस्पिटालिटी क्षेत्र सम्हाल्दै आएका व्यक्ति हुन् । आर्थिक रूपमा सशक्त र व्यावसायिक घरानाबाट आएका व्यक्तिलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बनाइनु संविधानको मूल भावना विपरीत भएको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ ।
विशेषगरी ‘पुराना दलभन्दा फरक राजनीति’को दाबी गर्दै उदाएको रास्वपाले समेत पहुँच, सिफारिस र प्रभावशाली समूहको दबाबलाई आत्मसात् गरेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । समानुपातिक प्रणाली सुधारको बहस चलिरहेका बेला यस्ता निर्णयले रास्वपाको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
संविधानले दिएको अवसरलाई शक्ति र पहुँचको खेल बनाइँदै लगिएको यो क्रमले समानुपातिक प्रणालीलाई सुधार होइन, बदनामतर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने आवाज झन् चर्किँदै गएको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ पुस २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया