काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनमा पाँच वर्ष बिताउँदा पनि एउटा कानुन बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई मत नदिन नागरिकसँग आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी प्रतिनिधि छान्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार हाल कानुन निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ हुने र प्रत्यायोजित विधायनसमेत वर्षौं अल्झिने प्रवृत्तिका कारण शासन प्रणाली कमजोर बनेको छ।
जेन–जी आन्दोलनले सक्षम र योग्य प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै उनले केही व्यक्तिको इसारामा कानुन बनाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए देश अर्को दशकसम्म पनि उही अवस्थामा रहने चेतावनी दिए।
मन्त्री सिन्हाले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारीसमेत गराए।
प्रकाशित मिति: २४ पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया