वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दलबीच सरकारी खर्चसम्बन्धी प्याकेजमा सहमति भएको घोषणा गरेका छन्। यस सहमतिसँगै संघीय सरकार ‘सटडाउन’ हुने जोखिमबाट तत्कालका लागि जोगिएको छ।
बिहीबार सिनेटमा भएको सम्झौताअनुसार रक्षा, स्वास्थ्य, कोष, संघीय अदालतलगायत प्रमुख सरकारी निकायहरूको बजेट सन् २०२६ को सेप्टेम्बर अन्त्यसम्मका लागि सुनिश्चित गरिएको छ। तर आन्तरिक सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी–डीएचएस) सम्बन्धी छैटौँ विनियोजन विधेयक भने प्याकेजबाट हटाइएको छ, जसका कारण उक्त मन्त्रालयको बजेटबारे अन्योल कायम रहेको छ।
डेमोक्र्याटहरूले आन्तरिक सुरक्षा विभागअन्तर्गतका निकायहरू—विशेषगरी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आइस) र सीमा सुरक्षा बल (सीबीपी)—को कार्यशैलीमा सुधारको माग गर्दै बजेट रोक्न दबाब दिँदै आएका थिए। मिनेयापोलिसमा संघीय एजेन्टद्वारा दुई अमेरिकी नागरिकको हत्या भएपछि विपक्षी दलको दबाब झनै तीव्र बनेको हो।
७ जनवरीमा रेनी गुड र २४ जनवरीमा एलेक्स प्रेटीको गोली हानी हत्या भएपछि देशका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। डेमोक्र्याट नेता चक शुमरले सुरक्षा निकायमा व्यापक सुधार नभएसम्म गृह मन्त्रालयको बजेट पारित हुन नदिने अडान लिएका थिए।
यसअघि विनियोजन विधेयक सिनेटमा असफल भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुवै दललाई सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो सम्झौताअनुसार गृह मन्त्रालयको बजेट हालको स्तरमै दुई हप्ताका लागि मात्रै थप गरिएको छ।
यस अवधिमा अध्यागमन नीति र सुरक्षा एजेन्टहरूको अधिकारसम्बन्धी विषयमा नयाँ सहमति खोज्ने प्रयास हुने जनाइएको छ। रिपब्लिकन नेता तथा सिनेटर जोन कोर्निनलगायत नेताहरूले बजेट विवादका कारण सरकार ठप्प हुने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
सिनेटबाट पारित भएको यो संशोधित खर्च प्याकेज अब प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) बाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। तल्लो सदनका सदस्यहरू सोमबार मात्रै काममा फर्कने भएकाले केही विभागहरूको बजेट प्राविधिक रूपमा सकिन सक्ने भए पनि त्यसको प्रभाव सीमित रहने बताइएको छ।
गत वर्ष ४३ दिनसम्म चलेको इतिहासकै लामो सरकारी ‘सटडाउन’को तुलनामा यसपटकको सहमतिले अमेरिकालाई ठूलो प्रशासनिक संकटबाट जोगाएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ माघ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया