सिंहदरबारको शक्ति सङ्घर्ष र भुइमान्छेको पीडा

नेपालको राजनीतिक आकाशमा सिंहदरबार सधै एउटा यस्तो सपनाको केन्द्र बनेको छ, जहाँ पुग्ने लालसाले नेताहरूलाई जनसरोकारका विषय भन्दा बढी सत्ताको गणितमा अल्झाइ रहन्छ। यो एउटा यस्तो विडम्बनापूर्ण दौड हो जहाँ भुइमान्छेका वास्तविक समस्याहरू सत्ताको कुर्सीमा ठोक्किएर सधै ओझेलमा पर्ने गर्छन्। निर्वाचनका बेला गाउँगाउँ पुगेर विकास र समृद्धिका ठूला आश्वासन बाँड्ने नेतृत्व जब सिंहदरबारको छिडीमा पाइला टेक्छ, तब उनीहरूलाई जिताउने ती गरिब र निमुखा हातहरू बिस्तारै बिर्सिदै जान्छन्। सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा रुमल्लिएको राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि सर्वसाधारणको दैनिकी कति कष्टकर छ भनेर फर्केर हेर्ने फुर्सद पाएन। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा जनताले नयाँ आशा त राख्छन्, तर त्यो आशा अन्ततः निराशामा परिणत हुन्छ किनभने नीतिगत स्थिरता र दूरदृष्टिको अभावमा देशको आर्थिक अवस्था झन्झन् जर्जर बन्दै गइरहेको छ। राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको माध्यम मात्र बन्दा यसले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको भान हुन्छ, जसले गर्दा जनता र शासक बीचको दूरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो तगारो नै राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलता बनेको छ। जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको प्रचुर सम्भावना भए तापनि ती क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। लगानीकर्ताहरू अस्थिर सरकारका कारण ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा नयाँ उद्योग धन्दा खुल्न सकेका छैनन् र भएका उद्योगहरू पनि धराशायी भइरहेका छन्। जबसम्म सरकारको ध्यान केवल आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, तबसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र विकासका पूर्वाधारहरूले गति लिन सक्ने अवस्था रहदैन। आर्थिक नीतिहरू दलीय स्वार्थका आधारमा परिवर्तन भइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले एउटा निश्चित दिशा समात्न सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर भुइमान्छेको भान्सा र जीविकोपार्जनमा परेको छ। देशमा स्रोत र साधनको कमी भएर होइन, बरु त्यसलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदार नेतृत्वको अभावले गर्दा नै आज नेपाली जनताले अभाव र दरिद्रताको सामना गरिरहनु परेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ।

बेरोजगारीको समस्या आज नेपालको एउटा भयावह घाउ बनेको छ, जसले हरेक घरका युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य तुल्याएको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा दैनिक रूपमा हजारौ दक्ष र अदक्ष जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन विवश छन्। आफ्नै माटोमा पौरख देखाउने चाहना भए पनि राज्यको सहयोगी भूमिका नहुँदा युवा पुस्तामा निराशा र वितृष्णा छाएको छ। सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू घोषणा त गर्छ, तर ती केवल कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् र वास्तविक श्रमिकसम्म पुग्दैनन्। युवाहरूको श्रम र पसिना बाहिरिदा देशको उत्पादनशील जनशक्ति घटेको छ भने रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने कुरा शासकहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। जबसम्म स्वदेशमै श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बन्दैन र उद्यमशीलताका लागि राज्यले सहज ढोका खोल्दैन, तबसम्म बेरोजगारीको यो समस्याले समाजलाई झन्झन् कमजोर बनाउँदै लैजाने निश्चित छ।

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै टिठलाग्दो छ, जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा केवल हुनेखानेहरूको पहुँचमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ भने निजी शिक्षण संस्थाहरूले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुलिरहेका छन्। शिक्षालाई व्यापार बनाइएको यो परिवेशमा गरिबका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना देख्नु नै ठूलो चुनौती भएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभावमा शिक्षित बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ, जसले गर्दा प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र केवल भित्ताको सजावट मात्र बन्न पुगेको छ। राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी र यसको गुणस्तर सुधारका लागि चालिने कदमहरू सधै राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुने गरेका छन्। दलीय आधारमा शिक्षक र कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक संस्थाहरूको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रिएको छ र यसले अन्ततः देशको भविष्य निर्माण गर्ने युवा जनशक्तिलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका सन्दर्भमा पनि भुइमान्छेले भोग्नुपरेको सास्तीको कुनै सीमा छैन, जहाँ एउटा सामान्य उपचारका लागि पनि सर्वसाधारणले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण र जनशक्तिको चरम अभाव छ भने निजी अस्पतालहरूले सामान्य नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिरको शुल्क निर्धारण गरेका छन्। विकट गाउँका जनता अझै पनि एउटा सिटामोल नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्, जबकि सहरका सुविधायुक्त अस्पतालहरू केवल पहुँचवालाहरूको सेवामा व्यस्त देखिन्छन्। स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा गरिब जनताले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। बिरामी हुँदा उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भए तापनि व्यवहारमा यो केवल पैसा हुनेहरूको विलासिता जस्तो बनेको छ। राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवा भन्दा बढी व्यापारको रूपमा हेरिदिदा दूरदराजका जनताले सधै मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ र यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी हो।

बजारमा महँगीको मारले सामान्य मानिसको ढाड सेकिएको छ, जहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएर आकाश छोएको छ। तरकारी, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा न्यून आय भएका परिवारलाई बिहान-बेलुकाको छाक टार्न पनि धौधौ परेको छ। बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू सुस्ताएका छन् र बिचौलियाहरूको दबदबाले गर्दा उत्पादक किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् भने उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ। कालोबजारी र सिन्डिकेटले गर्दा बजार सधै अस्थिर रहन्छ, तर सरकारले यस्ता बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन। जब नेतृत्व केवल कुर्सी जोगाउने दाउपेचमा लाग्छ, तब व्यापारीहरूले मनोमानी गर्ने अवसर पाउँछन् र त्यसको प्रत्यक्ष मार गरिब जनताको भान्सामा पर्छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत दिने योजनाहरू केवल भाषणमा मात्र सुनिन्छन्, तर व्यवहारमा जनताले सधै अभाव र महँगीको चर्को सास्ती भोगिरहनु परेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठगी र आर्थिक अनियमिताले हजारौ सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। वर्षौसम्म दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम सञ्चालकहरूले हिनामिना गर्दा कैयौ परिवार सडकमा आइपुगेका छन्। आफ्नै पैसा फिर्ता माग्दा प्रहरीको लाठी र सडकको धूलो खानुपर्ने अवस्था आउनु राज्य संयन्त्रको असफलताको पराकाष्ठा हो। सरकारले छानबिन समितिहरू त बनाउँछ, तर पीडितले न्याय पाउने र आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन। पहुँचवाला सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने र साना बचतकर्ताहरू भने रुदै हिडनुपर्ने यो कस्तो न्याय प्रणाली हो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ। आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ठाउँमा नागरिककै सम्पत्ति लुटिदा पनि मौन बस्ने सत्ताले कहिल्यै पनि जनताको विश्वास जित्न सक्दैन र यो समस्याले अहिले नेपालको वित्तीय विश्वासलाई नै धराशायी बनाएको छ।

पूर्वाधार विकासका नाममा सुरु गरिएका ठूला आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा चल्नु र समयमै सम्पन्न नहुनु नेपालको अर्को ठूलो समस्या हो। सडक, पुल र खानेपानीका आयोजनाहरू वर्षौसम्म अलपत्र पर्दा सर्वसाधारणले सास्ती मात्र भोगिरहेका छैनन्, बरु राज्यको ठूलो धनराशि पनि खेर गइरहेको छ। ठेकेदार र नेताहरूको मिलेमतोमा कमिसनको खेल चल्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा विकासका कामहरू दिगो हुन सकेका छैनन्। काठमाडौका सडकको धूलो र खाल्डा-खुल्डीदेखि गाउँगाउँका अधुरा पुलहरूसम्मले हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक अक्षमताको कथा भनिरहेका छन्। विकासका योजनाहरू केवल कागजमा सुन्दर देखिन्छन्, तर जमिनमा तिनको उपस्थिति नहुँदा जनताले राज्य भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। जबसम्म निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिदैन, तबसम्म भौतिक पूर्वाधारको सपना केवल कल्पनामा मात्र सीमित रहनेछ।

निर्वाचनको समय नजिकिँद गर्दा फेरि उही पुरानै शैलीमा नेताहरू जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्। उनीहरूका हातमा आश्वासनका नयाँ पुलिन्दाहरू छन् र मुखमा समृद्धिका मीठा नाराहरू सजिएका छन्। तर, हिजोका दिनमा गरेका वाचाहरू किन पूरा भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग छैन। जनतालाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म अनुहार नदेखाउने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकमा ठूलो आक्रोश र वितृष्णा पैदा भएको छ। मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने र जातीय वा क्षेत्रीय भावना भड्काएर सत्तामा पुग्ने खेलले मुलुकको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। अबको निर्वाचनमा जनताले केवल आश्वासनका पछि नलागी उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ। नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि जनता अब सचेत भइसकेका छन् र उनीहरूलाई बारम्बार ढाटेर सत्ताको भर्‍याङ चढ्न सधै सम्भव हुने छैन।

अन्त्यमा, सिंहदरबारको सत्ता र शक्तिको दौड तब मात्र सार्थक हुन्छ जब त्यसले समाजको अन्तिम घेरामा रहेका भुइमान्छेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। कुर्सीको राजनीतिमा हराउँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ र यो क्रम अब रोकिनुपर्छ। आगामी २०८२ को निर्वाचन केवल नेतृत्व परिवर्तनको माध्यम मात्र नभई जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धताको अवसर बन्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने नेतृत्वले मात्र देशलाई सही दिशा दिन सक्छ। यदि अझै पनि नेताहरूले आफ्ना स्वार्थ र पदलाई मात्र केन्द्रमा राखे भने नेपाली जनताको धैर्यको बाँध फुट्ने निश्चित छ। त्यसैले, सिंहदरबार भित्रको कोलाहललाई छाडेर बाहिर सडकमा रहेका जनताको आँसु र अभावलाई सम्बोधन गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।