काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा संशोधन विवादमा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
उक्त मुद्दा बिहीबार (वैशाख १०) मा न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट तयारी अपुग भएको कारण देखाउँदै मुद्दा स्थगन गरिएको हो।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार, कार्यालयले पेसीको सूचना बुधबार कार्यालय समय सकिनुअघि मात्रै प्राप्त गरेको थियो, जसले गर्दा मुद्दा अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय मिलेन। साथै, आफू पनि कार्यक्रमका सिलसिलामा जनकपुरमा रहेकाले बहसका लागि उपस्थित हुन नसकिएको उनले बताएका छन्।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा जटिल संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस हुने तयारी भए पनि सुनुवाइ स्थगित भएसँगै अब आगामी बिहीबार मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।
यो विवाद तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतहरू—काठमाडौँ, कास्की, पर्सा र रुपन्देही—मा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न भएको हो। उक्त निर्णयअनुसार सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्रै अघि बढाउने निर्देशन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई दिइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
संयुक्त इजलासले यस विषयमा ‘थप प्रमाण’ सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको व्याख्यामा अस्पष्टता देखिएको भन्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग संशोधन गर्न ‘थप प्रमाण’ फेला पर्नु आवश्यक हुन्छ। तर, प्रतिवादी आफैंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्रै ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
यसका साथै, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्च अदालतले कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया