वासिङ्टन-तेलअभिभ टकराव: मध्यपूर्वको नयाँ भूराजनीति र अमेरिकी साखको संकट

लामो समयदेखि अकाट्य रणनीतिक साझेदार मानिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुबीचको वर्तमान सम्बन्धमा देखिएको तीव्र दरारले मध्यपूर्वको भूराजनीति मा एउटा अभूतपूर्व मोड ल्याइदिएको छ। इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रामक सैन्य हस्तक्षेप र त्यसप्रति वासिङ्टनले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि केवल दुई नेताबीचको व्यक्तिगत टकराव मात्र होइन, बल्कि यो बदलिदो वैश्विक शक्ति सन्तुलन र अमेरिकी प्रभुत्वको क्षयीकरणको स्पष्ट सूचक हो। ट्रम्पले नेतान्याहुलाई ‘आफू नभएको भए जेलमा हुने’ भनी दिएको कडा चेतावनीले अमेरिका अब इजरायलको अनियन्त्रित युद्धपिपासालाई आफ्नो वैश्विक हितको बाधक मान्न थालेको प्रमाणित गर्छ।

यो टकरावले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ र गम्भीर भाष्य स्थापित गरिदिएको छ – “के अमेरिकाले इजरायललाई नियन्त्रण गरिरहेको छ कि इजरायलले अमेरिकालाई?” इरानसँग पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भइरहेको ब्याकच्यानल वार्तालाई इजरायलले लेबनानमा आक्रमण तीव्र पारेर भत्काउनुले तेल अभिभ अब वासिङ्टनको रणनीतिक दायरा भन्दा बाहिर निस्किसकेको संकेत गर्छ। यसले एकातिर अमेरिकी कूटनीतिको लाचारीपन प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कोतिर मध्यपूर्वमा अमेरिकी छत्रछायाँमा रहने खाडी मुलुकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको पुनरावलोकन गर्न बाध्य तुल्याएको छ, जसले समग्र विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीयतातर्फ धकेल्दैछ।

ब्युफोर्ट किल्ला कब्जा, ‘स्कर्ज्ड अर्थ पोलिसी’ र युद्धविरामको संकट

इजरायलले दक्षिणी लेबनानको ऐतिहासिक ९०० वर्ष पुरानो ब्युफोर्ट किल्ला (Beaufort Castle) कब्जा गरी आफ्नो झण्डा फहराउनु र लितानी नदी क्षेत्रमा ‘स्कर्ज्ड अर्थ पोलिसी’ (Scorched Earth Policy) लागू गर्नुले इजरायलको नियत केवल हिजबुल्लाहलाई रोक्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रणनीतिक भूगोल कब्जा गर्ने देखिन्छ। शत्रुको सामना गर्न भूमि सहितका सबै स्रोत र संरचना ध्वस्त पार्ने यो क्रूर सैन्य नीतिले लेबनानको सार्वभौमिकतालाई मात्रै सिध्याएको छैन, बरु यस क्षेत्रमा कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रतिशोधको विजारोपण गरेको छ। ब्युफोर्ट किल्ला जस्तो रणनीतिक उचाइमा इजरायलको उपस्थिति हुनुको अर्थ अब सिंगो दक्षिणी लेबनान इजरायली तोपखानाको प्रत्यक्ष निसानामा पर्नु हो, जसले लेबनानी राज्य संयन्त्रलाई पूर्णतः घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने रणनीति बोकेको छ।

राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा इजरायलको यो सैन्य विस्तारवाद ट्रम्प प्रशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो पासो बनेको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिकाबीच भइरहेको अत्यन्तै संवेदनशील र दीर्घकालीन युद्धविराम वार्तालाई यो कदमले पूर्ण रूपमा धराशायी बनाइदियो। इरानले लेबनानमाथिको आक्रमण नरोकिए अमेरिकासँग वार्ता नै नगर्ने अडान लिनु वासिङ्टनका लागि ठूलो कूटनीतिक पराजय हो। ट्रम्पले मध्यरातमा ट्वीट गर्दै वार्ता सकारात्मक दिशामा रहेको दाबी गरे पनि जमिनी वास्तविकता सैन्य मुठभेडतर्फ मोडिनुले के देखाउँछ भने इजरायलका अगाडि अमेरिकी कूटनीतिक दबाब निष्प्रभावी साबित भइरहेको छ। इजरायलले अमेरिकी मध्यस्थताको साखलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सस्तो बनाइदिएको छ, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासन विश्व समुदायमा निकै रक्षात्मक र एक्लो बन्न पुगेको छ।

यसको दूरगामी प्रभाव यो हुनेछ कि अब मध्यपूर्वमा हुने कुनै पनि शान्ति प्रक्रियामा अमेरिका एकल सहजकर्ता रहन सक्ने छैन। इरान र हिजबुल्लाहले अब अमेरिकी आश्वासनलाई विश्वास गर्ने ठाउँ बाँकी रहेन, जसले गर्दा यस क्षेत्रमा चीन वा रसिया जस्ता शक्तिहरूको कूटनीतिक प्रवेशका लागि ढोका खुल्न सक्छ। इजरायलले आफ्नो तत्कालीन सुरक्षा स्वार्थका लागि अमेरिकाको बृहत् वैश्विक कूटनीतिक एजेन्डालाई नै बलि चढाएको छ। नेतान्याहुले ट्रम्पको घरेलु राजनीतिक बाध्यता (जहाँ उनी आफूलाई सम्झौता गराउन सक्ने शक्तिशाली नेताका रूपमा देखाउन चाहन्छन्) लाई नजरअन्दाज गरिदिदा दुई देशबीचको रणनीतिक अविश्वास अब कहिल्यै नपुरिने खाडलमा परिणत भएको छ।

सैन्य रणनीति विश्लेषकहरूका अनुसार, ‘स्कर्ज्ड अर्थ पोलिसी’ ले अल्पकालीन रूपमा हिजबुल्लाहको भौतिक संरचना नष्ट गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले लेबनानी जनतामा अमेरिका र इजरायलप्रति तीव्र घृणा पैदा गर्नेछ। यसले हिजबुल्लाहका लागि नयाँ लडाकु भर्ती गर्ने र राजनीतिक वैधता पाउने आधार झन् बलियो बनाउँछ। नतिजास्वरूप, इजरायलले जति बढी बल प्रयोग गर्दै जान्छ, उति नै ऊ दीर्घकालीन दलदलमा फस्दै जानेछ। यो सैन्य अभियानले नेतान्याहुको राजनीतिक आयु त बढाउला, तर यसले इजरायललाई वैश्विक रूपमा नैतिक र राजनीतिक रूपमा बहिष्कृत राष्ट्र (Pariah State) को दिशातिर धकेल्ने जोखिम बढाएको छ, जसको भारी अन्ततः अमेरिकाले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकी सैन्य अखडामाथि प्रहार र वासिङ्टनको साख गिरावट

फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि सुरु भएको यो द्वन्द्वमा मध्यपूर्वका आठ देशमा रहेका कम्तीमा २० वटा अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरू माथि इरान र उसका प्रोक्सीहरूले गरेको भीषण ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण सैन्य इतिहासकै एउटा ठूलो बदलाव हो। युएईको अल धफ्रा एयरबेस, कुवेत र बहराइन जस्ता अभेद्य मानिएका अमेरिकी रणनीतिक केन्द्रहरूमा पुगेको अर्बौ डलरको क्षति केवल भौतिक पूर्वाधारको विनाश मात्र होइन, यो अमेरिकी ‘सैन्य श्रेष्ठता र सुरक्षा ग्यारेन्टी’ को अहंकारमाथि लागेको गहिरो चोट हो। अत्याधुनिक अमेरिकी एयर डिफेन्स सिस्टम र राडारहरूलाई चक्मा दिदै इरानी मिसाइलहरूले रिफ्युलिङ एयरक्राफ्टहरू ध्वस्त पारेको स्याटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक हुनुले अमेरिकी रक्षा प्रविधिको कमजोरीलाई विश्वका सामु छताछुल्ल पारिदिएको छ।

यस सैन्य क्षतिको सीधा असर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घरेलु राजनीति र आगामी निर्वाचनको ‘अप्रुभल रेटिङ’ मा देखिएको छ, जुन तीव्र रूपमा ओरालो लागिरहेको छ। आफूलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र कसैले हल्लाउन नसक्ने नेताका रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने ट्रम्प आफ्नै सैनिकहरूको ज्यान जोगाउन र आफ्ना अखडाहरूको रक्षा गर्न असफल देखिएका छन्। अमेरिकी जनतामा आफ्नो देश फेरि अर्को एउटा महँगो र अन्तहीन ‘मध्यपूर्वी दलदल’ मा फस्न लागेको भय व्याप्त छ। ट्रम्पले एकातिर इजरायललाई रोक्न नसक्नु र अर्कोतिर आफ्ना सैनिकमाथि भएको आक्रमणको ठोस सैन्य जवाफ दिन हिचकिचाउनुले उनलाई घरेलु राजनीतिमा ‘कमजोर कमाण्डर-इन-चीफ’ का रूपमा चित्रित गरिरहेको छ, जसको फाइदा उनका राजनीतिक विरोधीहरूले उठाइरहेका छन्।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट इरानले अमेरिकी कमजोरीलाई अत्यन्तै सटिक ढंगले पहिचान गरेको छ। इरानलाई थाहा छ कि ट्रम्प आर्थिक रूपमा महँगो र थप सैनिक हताहती हुने पूर्ण–स्तरको युद्ध चाहदैनन्। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै इरानले ‘एट्रिसन वारफेयर’ मार्फत अमेरिकी साखलाई निरन्तर क्षयीकरण गरिरहेको छ। यसले खाडी मुलुकहरू (जस्तै साउदी अरब र युएई) मा एउटा गम्भीर रणनीतिक डर पैदा गरिदिएको छ – “जुन अमेरिकाले आफ्नै सैन्य अखडा जोगाउन सक्दैन, उसले भोलि संकट पर्दा हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्छ?” नतिजास्वरूप, यी खाडी राष्ट्रहरू अब अमेरिकामाथिको एकल निर्भरता त्यागेर चीन र रसियासँग सैन्य तथा रणनीतिक साझेदारी बढाउनेतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वासिङ्टनको एक्लोपन झन् डरलाग्दो बन्दै गएको छ। नेटो सम्बद्ध युरोपेली राष्ट्रहरू र फ्रान्स जस्ता प्रमुख शक्तिहरूले इजरायलको अन्धधुन्ध सैन्य अभियानलाई समर्थन नगर्ने र अमेरिकाको यो युद्धमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपतिले इजरायललाई हतियार आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने मत राख्नुले पश्चिमा शक्ति गुटभित्रै ठूलो विभाजन आएको देखाउँछ। अमेरिकाले इजरायललाई अन्धभक्त भएर सहयोग गर्दा आफ्ना परम्परागत युरोपेली मित्रहरू गुमाउँदै गएको छ। यसले वासिङ्टनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नैतिक र कूटनीतिक रूपमा एक्लो पारेको छ, जसको फाइदा उठाउँदै चीनले मध्यपूर्वमा आफूलाई एउटा शान्तिप्रिय र जिम्मेवार वैश्विक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिक मौका पाएको छ।

बाब-अल-मन्डेबको धम्की, ऊर्जा संकट र ‘जायोनिष्ट’ वित्तीय लबीको चक्रव्यूह

इरानले इजरायली आक्रामकताको जवाफ दिन विश्व अर्थतन्त्रकै लाइफलाइन मानिने रणनीतिक जलमार्गहरूलाई हतियार बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज पहिले नै आंशिक रूपमा प्रभावित भइसकेको अवस्थामा, लाल सागरको प्रवेशद्वार बाब-अल-मन्डेब (Bab-al-Mandeb) स्ट्रेटमा यमनका हुथी विद्रोहीहरू मार्फत आक्रमण गर्ने इरानी धम्की विश्वव्यापी आर्थिक विपत्तिको कारक बन्न सक्छ। विश्वको कुल ऊर्जा आपूर्तिको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने र महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक जहाजहरू गुड्ने यो संकुचित जलमार्ग बन्द हुनुको सीधा अर्थ विश्व आपूर्ति शृङ्खला ठप्प हुनु हो। यो धम्की सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९४ डलर पुग्नु त केवल सुरुवात मात्र हो; यसले विश्वव्यापी महँगी र आर्थिक मन्दीको नयाँ र भयानक लहर ल्याउने निश्चित छ।

यो आर्थिक दबाबले राष्ट्रपति ट्रम्पको “अमेरिका फस्ट” र आर्थिक राष्ट्रवादको नीतिलाई गम्भीर संकटमा पारिदिएको छ। सुरुमा बजारको संकटप्रति उदासीनता देखाउँदै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका ट्रम्प, जब अमेरिकी शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आयो र उनका पूँजीवादी डोनर लबीहरू आतङ्कित भए, तब मात्र तत्काल युद्धविरामका लागि सक्रिय हुन बाध्य भए। यसले के प्रमाणित गर्छ भने ट्रम्पको भूराजनीतिक निर्णयहरू कुनै दीर्घकालीन रणनीतिक सिद्धान्तबाट होइन, बल्कि अमेरिकी बजारको तत्कालीन नाफा र घाटाबाट निर्देशित हुन्छन्। इरानले अमेरिकाको यही ‘आर्थिक संवेदनशीलता’ लाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक हतियार बनाएको छ, जसका कारण अमेरिका सैन्य रूपमा शक्तिशाली भएर पनि कूटनीतिक रूपमा लाचार बनेको छ।

तर, यहाँ सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र रणनीतिक चक्रव्यूह अमेरिकी प्रशासनभित्रै देखिन्छ। ट्रम्प तत्काल युद्ध रोक्न चाहन्छन्, तर उनी इजरायल विरुद्ध कुनै कडा आर्थिक वा सैन्य प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनन्। यसको मुख्य कारण अमेरिकाको तेल, प्रविधि, रक्षा र वित्तीय क्षेत्रमा गहिरो नियन्त्रण कायम राखेको शक्तिशाली ‘जायोनिष्ट’ लबी हो। अमेरिकी चुनावमा अर्बौ डलरको चन्दा दिने र कंग्रेसका सदस्यहरूको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने यो लबीले अमेरिकी नीतिलाई यसरी बाँधेको छ कि कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले इजरायलको हित विपरीत जाने साहस गर्न सक्दैनन्। ट्रम्प आफै पनि आन्तरिक राजनीतिक बाध्यता र वित्तीय डोनरहरूको यो चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेका छन्।

यसको भूराजनीतिक अर्थ यो हो कि अमेरिकाको मध्यपूर्व नीति अब वासिङ्टनबाट होइन, बरु तेल अभिभ र अमेरिकी वित्तीय बजारको इन्टरसेक्सनबाट तय भइरहेको छ। इजरायलले अमेरिकाको यो आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीलाई राम्रोसँग बुझेको छ; उसलाई थाहा छ कि ट्रम्पले जतिसुकै गाली गरे पनि वा धम्की दिए पनि अन्ततः हतियार र वित्तीय सहयोग रोक्न सक्ने छैनन्। यो चक्रव्यूहले अमेरिकी लोकतन्त्र र विदेश नीतिको स्वतन्त्रतामाथि नै एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। अमेरिका आफ्नै घरेलु वित्तीय स्वार्थ र इजरायलको क्षेत्रीय अहंकारको चेपुवामा परेर आफ्नो वैश्विक साख र आर्थिक स्थायित्व दुवैलाई दाउमा लगाइरहेको छ, जसले गर्दा विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व माथि समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ।

निष्कर्षमा, मध्यपूर्वमा जारी यो बहुआयामिक द्वन्द्व र ट्रम्प–नेतान्याहुबीचको चरम अविश्वास केवल एउटा क्षेत्रीय सैन्य मुठभेड मात्र होइन, यो अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य र बहुध्रुवीय विश्वको उदयको प्रस्थानविन्दु हो। इजरायलले अमेरिकी आदेश र रणनीतिक हितलाई पटक-पटक लत्याएर के साबित गरिदिएको छ भने अब महाशक्तिहरूले आफ्ना साना साझेदारहरूलाई सधै नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ, अमेरिका आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक विभाजन, वित्तीय चक्रव्यूह र लाचार विदेश नीतिका कारण आफ्ना सैनिक र साख दुवै गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ।

तात्कालिक रूपमा कूटनीतिक दबाब वा बजारको डरले गर्दा कुनै अस्थायी युद्धविराम वा सम्झौता भइहाले पनि, ट्रम्प र नेतान्याहु बीच पैदा भएको रणनीतिक अविश्वास र इरानले देखाएको सैन्य क्षमताले भविष्यमा अझ ठूलो क्षेत्रीय महासंग्रामको आधार तयार पारेको छ। बाब-अल-मन्डेब र स्ट्रेट अफ हर्मुजको संकटले विश्व अर्थतन्त्रलाई जुनसुकै बेला धराशायी बनाउन सक्ने जोखिमलाई जीवन्त राखेको छ। समग्रमा, यो बदलिदो भूराजनीतिले के स्पष्ट पार्छ भने अब विश्व राजनीतिमा शक्तिको केन्द्र वासिङ्टनबाट सरेर नयाँ क्षेत्रीय केन्द्रहरू तर्फ विकेन्द्रित हुँदैछ र मध्यपूर्व यसको सबैभन्दा ठूलो र खतरनाक प्रयोगशाला बनिरहेको छ।

प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०८३, बुधबार