काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार भूमि उपयोगको समस्यासँग सम्बन्धित रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले मात्र नभई केही स्थानमा नेपालतर्फबाट पनि भारतीय भूमि उपयोग भएको विषय आफूले जानकारी पाएको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्दै आएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको बताउँदै नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरिरहेको विषयमा नेपालले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने भारतले पनि त्यसको जवाफ नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमाका अधिकांश क्षेत्रमा सीमा निर्धारण भइसकेको भए पनि केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमापार भूमि उपयोगका समस्या अझै कायम रहेको बताए। यस्ता विषयहरूलाई दुवै देशबीचको कूटनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ थियो।
सीमा विवाद समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो मुलुकको संलग्नता नखोजिएको पनि स्पष्ट पारे।
‘सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार निरन्तर प्रयासरत छ,’ मन्त्री खनालले भने।
उनले प्रमाण सङ्कलन र तथ्य पुष्टि गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवाद हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सोही सन्दर्भमा बुझ्न आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया