लन्डन । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिका तथा किशोर-किशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मा कडा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले भोलि सोमबार यस ऐतिहासिक योजनाको औपचारिक घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय परामर्शमा १ लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसमध्ये १० मध्ये ९ जना अभिभावकले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमको समर्थन गरेका छन् ।
डाक्टर तथा स्वास्थ्य विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जाल र स्क्रिन टाइमले बालबालिकालाई धुम्रपान जत्तिकै गम्भीर हानि पुर्याइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेपछि सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गरेको हो ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो नयाँ व्यवस्था बहु-चरणको रणनीतिमा आधारित हुनेछ । पहिलो चरणमा अत्यधिक जोखिमयुक्त सामाजिक सञ्जाल एपहरूमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ । दोस्रो चरणमा अपेक्षाकृत सुरक्षित प्लेटफर्महरूमा पनि कडा नियम लागू हुनेछन्, जसअन्तर्गत अपरिचित वयस्कहरूसँग च्याट गर्ने, लाइभस्ट्रिमिङ जस्ता सुविधाहरूमा रोक लगाइनेछ ।
१८ वर्षमुनिका किशोर-किशोरीहरूलाई रोमान्टिक वा यौनजन्य आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ ।
यो नीतिले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रविधि क्षेत्र र नागरिक अधिकारवादीहरूबीच भने ठूलो बहस सुरु भएको छ । आलोचकहरूले उमेर प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले गोपनीयता खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बेलायत सरकारले ‘चिल्ड्रेन्स वेलबिइङ एन्ड स्कुल्स एक्ट २०२६’ अन्तर्गत आवश्यक कानुनी अधिकार प्राप्त गरिसकेकाले आगामी केही महिनाभित्रै यो कानुन पूर्ण रूपमा लागू हुने निश्चित देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया