‘मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार लक्षित नियन्त्रणमुखी व्यवस्था खारेज गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा’

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजार पछिल्लो चार वर्षदेखि माथि उठ्न सकेको छैन । पुँजीबजार नै अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले देशको सबै क्षेत्रलाई यसले प्रभावित पार्दछ ।

पुँजीबजारलाई स्वतन्त्र र आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्ने भएपनि नियमनकारी निकायहरूले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा पुँजीबजार शिथिल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साल भदौ ८ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाली पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकिङ शेयर कर्जामा क्याप लगाउने जस्ता व्यवस्थाले प्रभावित भएको पुँजीबजार अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन ।

सरकारले लिएको पुँजीबजार सम्बन्धी नीतिले पारेका नकारात्मक असरको भुमरीबाट अझै पनि बजार बाहिर निस्कन सकेको छैन । सरकारले पनि चार वर्षमा पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउने किसिमको नीति ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ४-१२ करोडको सीमालाई परिमार्जन गरी व्यक्तिगत १५ र संस्थागत २० पुर्याए पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत शेयर कर्जाको जोखिम भारलाई पनि १५० बाट १२५ मा झारेको छ । तर पनि पुँजी बजारले लय समात्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । शेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बुल एण्ड वियर हुनु पुँजीबजारको सुन्दर पक्ष भएकाले नियमनकारी निकायहरूले नियन्त्रण गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् । २०७८ भदौ २ गते ३ हजार १ सय ९८ अंकमा पुगेको नेप्से भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो ।

चार वर्षअघि ३२ सय अंक पार गरेर ओरालो लागेको नेप्से राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा आजसम्म पनि लयमा आउन सकेको छैन । ३२ सय अंकमा पुग्दा पुँजीबजारमा सूचिकृत धितोपत्रको कुल मूल्य (पुँजीकरण) ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल पछिल्लो चार वर्षमा घटेर ३४ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोडमा झरेको छ । पछिल्लो यो अवधिमा लगानीकर्ताले १० खर्ब रकम गुमाएका छन् । नेप्से उच्चतम अंकमा पुगेर कारोबार भएको बेला दैनिक १८–२० अर्बको कारोबार हुने पुँजीबजार एकदेखि दुई अर्ब बीचमा खुम्चिन पुगेको छ । पुँजीबजार वृद्धि हुनुको सट्टा राज्यको पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी लिएको नियन्त्रणमुखी नीतिले चार वर्ष १८ सयको अंकमा कारोबार सिमित हुन पुगेको छ ।

त्यति मात्रै नभएर पुँजीबजार सेन्टिमेण्टमा चल्ने बजार भएकाले राजनीतिक तथा नियमनकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुबाट पुँजीबजारप्रति दिएका अभिव्यक्तिको कारणले पनि पुँजीबजार सकारात्मक रुपमा माथि जान सकेन । लगानीकर्ताको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गयो । लगानीकर्ताहरु बजारबाट बाहिरिदा पुँजीबजारले लय लिन सकेन ।

अहिले पनि वास्ताविक लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गर्न नसकेकाले पुँजीबजारमा ठूला र वास्तविक लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमा विगतमा गरेका गल्ती सच्याउँदै पुँजीबजारलाई नियन्त्रणमुखी नीति खारेज गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले वर्तमान मुलुकको स्थिति र आवश्यकतालाई लक्षित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताहरुले बैंकमा थुप्रिएर बसेको ठूलो रकमलाई चलायमान बनाउन शेयर कर्जा वृद्धि गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए ।

पुँजी बजारलाई फेरि नयाँ उचाइमा लैजाने मौद्रिक नीति आवश्यक

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई फेरि एक पटक नयाँ उचाइमा लैजान सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले केही दिनअघि संसदको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पुँजीबजारमा देखिएको सुस्ततालाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद चौधरीले पुँजीबजारमा सुधार हुने आशा र विश्वास लगानीकर्तामा गुम्दै गएको बताए । उनले पुँजीबजार ३२ सयबाट २० हजारमा आउँदा कुनै ८ देखि १० वटा विजनेस हाउसले मात्रै पुँजी नगुमाएको बताए । उनले भने,‘अब बजार अगाडि बढ्छ की भन्यो १० दिनमा ४० प्रतिशतले बढ्यो, पुनः जस्ताको त्यस्तै ।’

सांसद चौधरीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको जिम्मेवारी नभएसम्म अहिलेको अवस्था कायम रहने बताए । उनले सांसदमा बजेट भाषण गर्दा पूर्वअर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट बोलेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचमा समन्वय र मजबुत तालमेल गर्न नसके दुर्घटना हुने निश्चित रहेको बताए । उनले पुँजीबजार सुधार गरी समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठिक समय आएको बताए ।

त्यस्तै पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राखिएको अधिकतम १५÷२० करोडको सीमालाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको हाल १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले पुँजीबजारका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औषत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औषत मूल्यमा गणना गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । अध्यक्ष पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिनुपर्ने बताइन् ।

लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण कर्जाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकले १५÷२० करोडको सीमालाई खारेज, जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत कायम गर्नसके मात्रै पनि पुँजीबजार लगानीकर्ता उत्साहित हुने बताइन् । उनले पुँजीबजारबाट ठूला लगानीकर्तालाई बाहिर राखेर साना लगानीकर्ताबाट पुँजीबजार माथि उकास्ने सरकारको नीति फेल भएको बताइन् । उनले पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट बजेटमा ठूलो अपेक्षा गरे पनि बजेटले पुँजीबजारलाई नछोएको बताइन् ।

अध्यक्ष पोखरेलले ३२ सयमा पुगेको पुँजीबजार चार वर्ष देखि १८ सयको बिन्दुमा घुमिरहनु मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत नभएको बताइन् । उनले पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको लागि राज्यले लिने नीति स्थिर हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले राज्यको प्राथमिकतामा पुँजीबजार नपर्दा पनि पुँजीबजारले गति लिन सकेको जिकिर गरिन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले २०७८ साल भदौ ८ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रहारबाट अहिलेसम्म माथि उठ्न नसकेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको प्रहारबाट पुँजीबजार अहिलेसम्म १८ सयको सेरोफेरोमा रहेको बताए अध्यक्ष ढकालले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएका सबै नीतिहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा सच्याउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहमा लगाइएको १५÷२० को सीमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पुँजीबजारको जोखिम भार १५० बाट अहिले १२५ मा कायम रहेको भन्दै त्यसलाई सय प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ र लघुवित्त सुधारको लागि र उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा पुरानै कायम गर्ने र जोखिम भार सय प्रतिशतमा ल्याए मात्रै पनि पुँजीबजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नयाँ सत्ता समीकरण र गभर्नर प्रति आशावादी लगानीकर्ता

नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै पुँजीबजार लगानीकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरुले २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट पुँजीबजार सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुँजीबजार सुधार गर्न सकेन । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुने भएपछि ५६.८६ अंक बढेर १९२४.०७ अंकमा पुगेको थियो । तर दाहाल नेतृत्वको १८ महिनामा पुँजीबजारमा २८०.५४ अंकले बढेको भएपनि उत्साहजनक भएन । अहिले पुनः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै नेपाली पुँजीबजार उकालो लागेको छ । साथै लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुधार हुने आस जगाएको छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चासँगै शेयर बजारमा उतारचढाव देखिएको छ । त्यसपछि पुँजीबजारमा निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल 

प्रकाशित मिति: ३० असार २०८१, शनिबार