काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले तीन वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि अहिले आएर प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्।
ओलीका अघिल्लो कार्यकालकै समयमा अदालत पुगेको मुद्दालाई तत्कालीन समयमा सहमति जनाउँदै अहिले के प्रायोजनका लागि पुनरावेदन गर्ने मन भयो भनी उनले ओलीमाथि प्रश्न समेत गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बालेनले लेखेका छन्, ‘म काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो। त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य। यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो। अदालतको प्रक्रिया नै यही हो। पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ। यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन्। यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् रु कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।
हाम्रो सधैँ त्यही कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुशी भएको बताए। उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोबास नै मासिने बताए। फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाइ काठमाडौं सकिने बताए। सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे।
सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि उनले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने बताए। उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे। भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभई सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०८१, बुधबार
प्रतिक्रिया