काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी निर्देशिका चाँडै परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता सम्बन्धी पीडितहरूको गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन।
गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धीका धेरै समस्या निर्देशिकाको कारणले उब्जिएकाले परिमार्जन गर्ने बताए । निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेका धारणा राखे । प्रचलित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा दिएको फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने उनले सुनाए।
यता, पीडितहरूले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरूको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्देशिका परिमार्जन गरेर तत्काल पीडितहरूलाई नागरिकता वितरण गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतले तत्काल नागरिकता दिनका लागि दिएको फैसला समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकारले नगरेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पीडित नेहा थापाले नागरिकताको अभावमा एमबिबिएसको पढ्न पाउने अवसर पनि गुमाउनु परेको पीडा व्यक्त गरेकी थिइन । उनले जिल्ला अदालत पाटनले नागरिकता दिनका लागि गरेको फैसला गरे पनि नागरिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल ती समस्या समाधान गरिदिन गृहमन्त्री लेखकसँग आग्रह गरे ।
अर्का पीडित कुमार जोशीले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिने फैसला गरे पनि निर्देशिकाको अभावमा आफूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले नागरिकता पाउनका लागि तत्काल निर्देशिका परिमार्जन गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकसँग अनुरोध गरे ।
पीडितहरूले सरकारले समयमा नीतिगत सुधार नगर्दा नागरिकता पाउने आफूहरूको अधिकार हनन भएको गुनासो पनि गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८१, शनिबार
प्रतिक्रिया