काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण मागेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
मंगलबार आयोजित बैठकमा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य उपस्थित भएनन्। बैठकको प्रमुख एजेन्डा पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने कर सम्बन्धी छलफल थियो। प्राधिकरणका एक सञ्चालकका अनुसार, घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणकै कारण मन्त्री र सचिवले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा ऊर्जासचिव आचार्यले सोमबार मात्र घिसिङलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह गर्दै नौ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट नै दुवैले भौतिक रूपमा बैठक बहिष्कार गरे।
बैठक प्राधिकरणले पुस मसान्तसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बुझाउने योजनामा केन्द्रित थियो। समयमै कर नतिरे, प्राधिकरणले आम्दानीको ०.०१ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। यदि कर समयमा नतिरे १३ करोड रुपैयाँ जरिवानाको जोखिम छ।
तर, मंगलबार बैठक सम्पन्न गर्न नसकिएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा आवश्यक प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ भएको छ। महालेखाबाट प्रतिवेदन स्वीकृत नभए, पुस मसान्तभित्र कर तिर्न प्राधिकरण असमर्थ हुनेछ।
सूत्रका अनुसार, मन्त्री खड्काले आफू बिरामी भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएका थिए। तर, उनले बैठकका सदस्यहरूलाई माइन्युट तयार गरेर हातेहाते हस्ताक्षर गराउन निर्देशन दिएका थिए।
समय अभाव र उच्च जरिवानाको सम्भावनाबीच प्राधिकरणले कर तिर्ने प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथिको प्रश्न र बैठक बहिष्कारले समस्या झन् पेचिलो बनाएको प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: २४ पुस २०८१, बुधबार
प्रतिक्रिया