राजा आउने बाटो !

• प्रमोद भण्डारी

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लागू भयो। यो परिवर्तनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनता सार्वभौम भएको घोषणा गर्‍यो। तर, डेढ दशक पनि नबित्दै देशमा सामाजिक असन्तुष्टि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलहरूप्रति वितृष्णा र कृषि उत्पादनमा गिरावटजस्ता समस्या देखा परे। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले सरकारको स्वरूप बदलियो, तर सुदृढ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सकेन। जब कुनै मुलुकमा संस्थागत संरचना भन्दा पनि नेताहरूको स्वेच्छाचारिता बढ्छ, तब राज्य ‘अस्थिर लोकतन्त्र’ मा परिणत हुन्छ। नेपालमा संविधान त बनेको छ, तर संस्थाहरू सशक्त बन्न नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। न्यायिक र प्रशासकीय अराजकता बढेको कारणले गर्दा आम नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेपालको गणतन्त्र बहुदलीय प्रणालीमा आधारित छ, तर व्यवहारमा केही सीमित पार्टीहरूको पकड रहेको छ। जब कुनै विशेष समूहले राज्यका सम्पूर्ण स्रोतहरू कब्जा गर्छ, तब सर्वसाधारण जनतामा शासनप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ। दलहरू स्वयं राज्यका संसाधनहरूमा निर्भर छन्, जसले गर्दा पार्टीको आन्तरिक संरचना नबिग्रिने तर जनतासँग पनि उनीहरूको वास्तविक सरोकार नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ।

गणतन्त्रपछि देशले नवउदारवादी अर्थनीतिको मार्ग अवलम्बन गर्‍यो। जसले राज्यलाई नागरिकप्रति कम जिम्मेवार बनायो। उदारीकरणको नतिजा स्वरूप उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था आयो, र युवाहरू विदेशिन बाध्य भए। जब कुनै राष्ट्र नवउदारवादी मोडेलमा जान्छ, तब समाजमा असमानता, अवसरको अभाव र राष्ट्रिय उद्योगको विघटन हुने सम्भावना उच्च हुन्छ।

नेपालमा पनि यही अवस्था देखिन्छ। कृषिमा लगानी नहुँदा जमिन बाँझो रहन थाल्यो। राज्यले उत्पादकत्वमा ध्यान नदिँदा कृषि, उद्योग, र सेवा क्षेत्र कमजोर बने। नेपालको गणतन्त्र ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्तमा आधारित भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। कार्ल माक्र्सको भनाइ अनुसार, जब कुनै शासन प्रणालीको संरचना जनताको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन, तब त्यहाँ वर्गसंघर्ष चर्कन्छ। नेपालमा पनि मूलतः तीनवटा वर्ग देखिन्छ: सत्तासीन वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमजीवी वर्ग। राजनीतिक दलहरू माथिल्लो दुई वर्गको पक्षमा बढी झुके, जसले गर्दा श्रमजीवी वर्ग उपेक्षित भयो। परिणामस्वरूप विशेषगरी युवा पुस्ता राजनीति प्रतिको आस्थाबाट टाढा हुन थाले। नेपालमा गणतन्त्रपछि गठबन्धन सरकारको प्रवृत्ति बढ्यो। राजनीतिक पार्टीहरू चुनावका बेला एकअर्कासँग मिल्ने तर सरकार चलाउने बेला एकअर्कालाई गिराउने खेल खेल्न थाले। जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति निर्माण हुन सक्दैन, र आम नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ। नेपालमा गणतन्त्रपछि पनि राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक समस्या विकराल रहनुका पछाडि संस्थागत कमजोरी, नवउदारवादी नीति, दलहरूको सत्तामोह, र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो। गणतन्त्रको सफलता नागरिकहरूको सक्रिय भूमिका, प्रभावकारी शासन, र समावेशी विकासमा निर्भर रहन्छ। अन्यथा यो सत्ता परिवर्तन मात्रै हुनेछ, ‘प्रणालीगत सुधार’ हुँदैन।

देशमा विभिन्न कालखण्डमा क्रान्तिहरु भए तर सोचेअनुरुप राष्ट्र परिवर्तन भएन। राष्ट्र परिवर्तन नहुनु भनेको जनता र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक लगाएत यावत समस्या समाधान नहुनु हो। राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार, जब कुनै क्रान्ति सफल हुन्छ, त्यसपछि जनताले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्छन्। तर यदि त्यो परिवर्तन व्यावहारिक रूपमा महसुस गर्न सकिएन भने निराशा जन्मिन्छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि जनता: स्थिरता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, न्याय र समानता चाहन्थे। तर उनीहरूले सत्तासीन दलहरूबाट अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खिचातानी, बेरोजगारीको उपहार पाए। लेनिनले भनेझैं, ‘क्रान्तिले राज्य कब्जा गर्न सक्छ, तर जनताको अवस्था सुधार गर्न नसके त्यसले निराशा र असन्तोष जन्माउँछ।’ यही अवस्था नेपालमा देखिएको छ। नेपालको राजनीतिमा मुख्य समस्या शक्ति-केन्द्रित राजनीति रह्यो। सत्ता परिवर्तन भए पनि पुरानै मानसिकता कायम रह्यो। राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रलाई सत्ता कब्जा गर्ने औजार बनाए। ‘जनताको शासन’ भनिएको व्यवस्थामा, जनता शासनका परिधिबाट बाहिरिए। सत्तासीन दलहरूले राज्यका स्रोतहरू आफू अनुकूल प्रयोग गरे, जसले गर्दा जनतामा वितृष्णा पैदा भयो। जब कुनै दलहरू राज्यका सम्पूर्ण स्रोतहरू कब्जा गर्छन्, तब जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ। नेपालमा यही भइरहेको छ। नेपालमा गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचारको स्तर बढ्दै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने, नेपाल भ्रष्टाचारमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। नेताहरू गणतन्त्रको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न तल्लीन भए। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सजाय दिने कुनै ठोस व्यवस्था देखिएन। उल्टै राजनीतिक संरक्षण गरेको पाईन्छ, कारण अधिकांश आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता आबद्ध हुन्छन्। जनताका समस्या समाधानभन्दा पनि सत्ता बचाउने खेल प्राथमिकतामा रह्यो। जसअनुसार सत्ताको पहुँच निश्चित वर्गसम्म मात्र सीमित हुन्छ। बाँकी जनता निराश हुन बाध्य हुन्छन्। अधिकांश युवा शक्ति पलायनमा हुनुमा ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण त्यसै भएको होईन, यसमा धेरै सत्यता देखिन्छ। पछिल्लो हरेक वर्ष युरोप, अमेरिका, भारत अनि खाडी मुलुकसमेत जोड्ने हो भने कम्तीमा पनि १५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु विदेशिन बाध्य छन्। पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा बर्षभरीमा ६,८०० जना डाक्टर उत्पादन हुँदा ६,६०० जनाले देश छोडे भने बैंकको ७०% कर्मचारीले पनि देश छोडेका छन् भने बाँकी ३०% भने विभिन्न बैंक लगाएत वित्तीय संस्थामा स्थानान्तरण भईरहेका छन्। आर्मी, प्रहरी देखि विभिन्न क्षेत्रको सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले पनि धमाधम जागीर छोड्दै विदेशिन थालेका छन्। अब तपाईंहरु आफ्नै छातीमा हात राखेर प्रश्न गर्नुस्:-यो व्यबस्थाले नेपाली जनतालाई साँच्चै के दियो ? जब कुनै देशका नागरिकले आफ्नो भबिष्य आफ्नो देशमा नभई विदेशमा देख्न थाल्छन्, त्यसको अर्थ हो:- देशले आफ्नो जनशक्ति गुमाउँदैछ। यो निराशाको चरम रूप हो। राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार, असफल राष्ट्रका लक्षणहरूमध्ये एक जनसंख्या पलायन पनि हो। नेपाल यही दिशामा अघि बढिरहेको छ।

नेपालमा गणतन्त्रपछि कृषि, उद्योग र उत्पादन क्षेत्र खस्कँदै गएको छ। उद्योगहरू धमाधम बन्द भए। किसानले उब्जाएका उत्पादनको बजारमा उचित मूल्य भएन, कारण विचौलियाको पक्कड रह्यो। गणतन्त्रको उद्देश्य आर्थिक स्वतन्त्रता थियो, तर नेपाल झन् आर्थिक परनिर्भरता को दलदलमा फस्यो। अनि कमजोर अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू सधैं शक्तिशाली राष्ट्रका सहारामा बाँच्न बाध्य हुने अधिक सम्भावना रहन्छ। राजनीति राष्ट्रका लागि नभई पद, पैसा र पावरमा केन्द्रित भएकोले नेताहरू विकासभन्दा बढी सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा व्यस्त छन्। त्यसकारण गणतन्त्रपछि सरकारको औसत आयु २ वर्षभन्दा कम छ। निरन्तर अस्थिरता हुँदा दीर्घकालीन नीति बन्न सकेन। संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा अस्थिरता कायम छ। यो ‘राजनीतिक अस्थिरताको लक्षण’ भनिने अवधारणासँग मेल खान्छ। जब कुनै राष्ट्रमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, विकासको गति सुस्त हुन्छ र जनतामा निराशा जन्मन्छ। जसले गर्दा नीति निरन्तर नबन्ने, द्वन्द्व वा अशान्ति भइरहने अवस्थालाई जनाउँछ। नेपालमा पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिन्छ। नागरिकको आम्दानीभन्दा खर्च तीव्र गतिमा बढ्दैछ। राज्यले उठाउने कर उच्च छ, तर सेवाहरू न्यूनतम छन्। महँगीले मध्यम वर्गलाई समेत गरीब बनाउने स्थितिमा पुर्याइरहेको छ। जब कुनै राज्यले कर वृद्धि गर्छ तर सेवाहरू सुधार गर्न असफल हुन्छ, तब जनतामा शासनप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले धेरै ठूला ठूला आश्वासन दिए। दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, महिला, युवा सबैलाई समावेशी विकासको आश्वासन दिइयो। संविधानले समावेशी नेपालको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा अवसर सीमित वर्गसम्म मात्र सीमित रह्यो। जनताले क्रान्ति गरिदिए, तर त्यसको लाभ नेताहरूले मात्र लिए। जब नेताहरूले आफ्नै आन्दोलनका सिद्धान्तहरू भुल्छन्, तब जनतामा गहिरो निराशा जन्मिन्छ। जनताको सपना साकार बनाउनका लागि नेताहरूको राजनीतिक मार्ग परिवर्तन आवश्यक छ, होइन भने निराशा क्रान्तिमा बदलिन सक्छ।

नेपालमा २०७२ को संविधानपछि संघीय शासन प्रणाली लागू गरियो। यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य राज्यसत्ताको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण, र समावेशी शासन थियो। तर, व्यवहारमा संघीयता लागू भएदेखि नेपाल आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न जति ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक थियो, त्यति आम्दानी देशको अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन, जसले गर्दा नेपाल चरम ऋण संकटमा फस्यो। संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रत्येक तहमा मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, सल्लाहकार, कार्यालय, भौतिक संरचना जस्ता तत्वहरू आवश्यक भए। तर, नेपालको अर्थतन्त्र यति ठूलो संरचना धान्न सक्ने अवस्थामा थिएन।

२०६३ सालअघि संसदको वार्षिक खर्च भन्दा संघीयता पछिको खर्च सयौं गुणा बढी छ।संघीयताका नाममा गैर-उत्पादक सरकारी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो, जसका लागि नेपाल ऋण लिन बाध्य भयो। नेपालको संघीयता सफल हुन आर्थिक स्रोतहरू आवश्यक थिए। तर, देशको राजस्व उस्तै रहेर सरकारी खर्च कयौं गुणाले बढेपछि ऋण लिनुको विकल्प रहेन। संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपालले ठूलो मात्रामा ऋण लिएको छ, जुन अब देशकै आर्थिक स्थायित्वका लागि खतरनाक भइसकेको छ। २०६३ सालअघि नेपालको कुल ऋण ५ खर्ब हाराहारी थियो।संघीयता लागू भएपछि मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८१ सम्ममा २५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.१४ प्रतिशत हो। यो ऋण प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। जब कुनै मुलुकले आफ्नो ऋण तिर्नकै लागि नयाँ ऋण लिन थाल्छ, तब त्यो राष्ट्र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक परनिर्भरतामा फस्छ। तर, हालको अवस्थाले यो व्यवहारसङ्गत नभएको प्रमाणित गरिरहेको छ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका लागि करोडौंको गाडी खरिदका साथै अनावश्यक विदेश भ्रमण, तालिम, सेमिनारका नाममा करोडौं खर्च लगाएत प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नै सरकारी भवन बनाउन अरबौं खर्च गर्‍यो, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन। उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुको सट्टा सरकार आफ्नै खर्च धान्न कर बढाउन बाध्य भयो। यदि वर्तमान अवस्थामा संघीयता जारी रह्यो भने, नेपाल ऋणको दुष्चक्रमा फस्नेछ र आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र बन्ने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

नेपालमा धेरै जनता शेर बहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जस्ता नेताहरूबाट असन्तुष्ट छन् भन्ने धारणा विभिन्न कारणहरूले देखिन्छ। तीनै नेताहरू लामो समयदेखि सत्तामा दोहोरिँदै आएका छन्। तर, उनीहरूले देशको दीर्घकालीन हितभन्दा पनि आफ्नो दल र व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिदै आएको कुरा छर्लङ्ग छ। सरकार गठन, विघटन, गठबन्धन र सत्ताको बाँडफाँडमा निरन्तर लागिरहँदा जनताका वास्तविक समस्या गौण बन्ने गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। महँगी, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता र वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरता यी नेताहरूको नेतृत्वकालमा झन् बढेको देखिन्छ। जनता आर्थिक सुधारको आशामा थिए, तर ठोस नीतिगत सुधार नआउँदा असन्तुष्टि झन् बढेको छ।

तीनै नेताहरूको नेतृत्वमा भएका सरकारहरूमा ठूला-ठूला घोटाला, अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोगका घटनाहरू बारम्बार देखिएका छन्। तर, दोषीहरू सजाय मुक्त हुँदै आएका छन्। सरकारमा रहेका वा सत्तामा जान चाहने नेताहरू आफैं भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएका देख्दा जनता निराश भएका छन्। संसद विघटन, राजनीतिक दाउपेच, शक्ति सन्तुलनको खेल र अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयासले जनताको विश्वास गुमाएको छ। नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउन नदिने प्रवृत्ति, आफ्ना निकटतम व्यक्तिहरूलाई मात्र सत्तामा स्थान दिने प्रवृत्तिले युवाहरू निराश भएका छन् । जनताले पटक-पटक यी नेताहरूलाई अवसर दिएका छन्। तर, दीर्घकालीन सुधार र जनताको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउन नसक्दा उनीहरूप्रति असन्तोष बढेको हो। संविधान जारी गर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारादेखि लिएर अहिले ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को नारा दिने तर वास्तविकता ठोस नदेखिनुले झन् आक्रोश बढेको छ। नेपालमा केही नेताहरूले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न दिएको वा त्यसबापत विदेशी संस्थाहरूबाट ठूलो रकम लिएको भन्ने विषय समय-समयमा उठ्दै आएको छ। तर, यसको ठोस प्रमाण सरकारी तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट खुलेका छैनन्। तथापि, विभिन्न घटनाक्रम, विदेशी एनजीओहरू, चर्चहरूको विस्तार, र राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारणहरूले यस विषयमा बहस भइरहेको छ।

वि.सं २०४७ सालको संविधानमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, तर संविधानमा धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था पहिलो पटक २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा गरिएको थियो। त्यसपछि, २०७२ सालको नेपालको संविधानले यसलाई औपचारिक रूपमा पुन: स्थापित गर्‍यो।  धर्मनिरपेक्षताको नाममा केही विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको विस्तारमा सहयोग गरेको देखिन्छ। विभिन्न चर्चहरू खुलेका छन्, जसमा कतिपय विदेशी संस्थाहरूको लगानी रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ। नेपालमा कार्यरत हजारौं एनजीओहरूमध्ये केहीले धर्म परिवर्तनको प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि चलाएको आरोप लागेको छ।

यस्ता संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत वितरणको नाममा धर्म परिवर्तन गराउने काम गरेको भन्ने जनगुनासो पाइन्छ। केही नेताहरू विदेशी एनजीओहरूसँग नजिक रहेको देखिन्छ, जसले उनीहरूलाई आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना रहन्छ। यो विषय गम्भीर छ तर प्रमाणको अभावका कारण प्रमाण स्थापित गर्न कठिन छ। यदि कुनै नेताले विदेशी रकम लिएर धर्म प्रचारलाई सहयोग गरेको हो भने यसको स्वतन्त्र छानबिन हुन आवश्यक छ। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कायम गर्दै कुनै पनि धर्मको जबरजस्ती विस्तार वा हस्तक्षेप रोक्न कानुनी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गणतान्त्रिक व्यबस्थाबाट नेपाली जनता वाक्क भईरहेको अवस्थामा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि “देश संकटमा छ, राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै राष्ट्र बचाउने हो भने हामीलाई साथ दिनुहोस्” भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएपछी राजसंस्थाप्रति जनताको समर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ। राप्रपा, कमल थापा, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिहरू, विभिन्न हिन्दू संगठनहरू, तथा केही आम नागरिकहरूले राजसंस्था फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै देशभर ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्।
पोखराबाट काठमाडौ आउँने क्रममा राजाको स्वागतमा हजारौं जनता सडकमा उत्रिए। यसले गणतन्त्रवादीहरुको मथिङ्गल राम्रैसङ्ग हल्लाएको देखिन्छ। राजसंस्था हटाएर गणतन्त्र ल्याइएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकले स्थायित्व पाउन सकेको छैन। सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो महँगी, र जनतामा निराशा देखिनुले गणतन्त्र असफल भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

राजसंस्थाको बेला राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक सुधार, र देशको स्वाभिमान उच्च थियो भन्ने धारणा राख्दै, हालको अस्थिर व्यवस्थाको सट्टा राजसंस्था फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थामा नेपाली जनता पुगेका छन्। अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भारत, अमेरिका, युरोपेली मुलुक, चीन लगायतका शक्ति केन्द्रहरूको हस्तक्षेप अत्यधिक बढेको छ। राजसंस्थाले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने तर्क गर्दै राजसंस्थावादीहरूले नेपाली स्वाभिमान रक्षा गर्न राजसंस्था अपरिहार्य भएको बताउँछन्। एक पक्षले गणतन्त्र असफल भएको भन्दै राजसंस्था फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने, अर्को पक्षले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ। तर, जनताको भावनालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि निर्णय लिने सम्भावना छैन। यदि राजसंस्था पुनःस्थापनाको लहर अझै बलियो हुँदै गयो भने, भविष्यमा यसबारे ठूला राजनीतिक निर्णयहरू हुन सक्ने देखिन्छ।

नेपालमा राजसंस्थाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ स्थान दिनु एउटा विश्लेषणयोग्य विषय हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भारत र चीनबीच रहेको हुँदा यो रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील छ। नेपालमा स्थायित्व वा अस्थिरता दुबै छिमेकी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनालाई प्रमुख विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै भू-राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ। नेपालमा माओवादी आन्दोलनमा भारतको हस्तक्षेप थियो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। ‘रअ’ को रणनीति कमजोर सरकारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने नै हो, र नेपालमा पनि त्यसै भएको देखिन्छ। आज भारतीय सञ्चारमाध्यममा जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यो नयाँ होइन; बरु यो पहिल्यै अनुमान गरिएका तथ्यहरूको पुष्टि मात्र हो। अब नेपालका जनताले नै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, माओवादीहरूले जुन रूपमा सत्ता कब्जा गरे, त्यो आफैंले मात्र सम्भव थिएन। नेपालमा स्थिरता चाहने हो भने विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूको खेललाई बुझेर राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, राजासँग मिलेर राजनीतिक दलहरूले एकजुट र सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। राजतन्त्र र लोकतन्त्रको बीचको अस्थिरता र संघर्षलाई मिलाएर, देशको एकता र स्थिरता कायम राख्न सकिन्छ। राजासँगको सहकार्यले राष्ट्रमा आन्तरिक विवाद र असहमतिको समापनमा मद्दत पुर्याउन सक्छ। जसले सामाजिक र राजनीतिक समृद्धि र शान्ति सुनिश्चित गर्दछ। राजाले नेपाली समाजमा एकता र सुसंगतिका प्रतीकको रूपमा भूमिका खेलेका छन्। राजनीतिक दलहरूले राजासँग मिलेर, नेपालका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरलाई सम्मान गर्दै, एक साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुको विकल्प छैन। यसले राष्ट्रको स्थिरता र विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ। जसले जनताको विश्वास र सहयोग प्राप्त गर्नमा मद्दत गर्दछ। यसले नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो पार्न र बाह्य दबाबलाई सन्तुलन राख्न नेपाललाई सक्षम बनाउँछ। यस अवस्थामा दलहरुले राजासँग मिलेर काम गरे भने देशको राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य र समझदारीको वातावरण सृजना हुन्छ। यद्यपि लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाको सम्मान गर्दै राजनीतिक दलहरूले राजासँग समन्वय गर्न र साझा राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। यसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधान र विकासका लागि एउटा साझा आधार प्रदान गर्न सक्छ। राजासँग मिलेर राजनीतिक दलहरूले नयाँ युगको परिभाषा गर्न सक्छन्, जसमा संविधानको सुधार र संघीय संरचनामा सहमति उत्पन्न गरिन्छ। यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि ठोस कदम चाल्न मद्दत पुर्याउँछ। यदि राजनीतिक दलहरूले राजासँग मिलेर नेतृत्व गर्ने निर्णय लिन्छन् भने, यसले जनतामा नयाँ आशा र विश्वास उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र सरकारको स्थिरता कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ। राजनीतिक दलहरूले राजासँग मिलेर काम गर्दा देशको एकता, स्थिरता, र विकासलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यसले नेपाललाई भव्य भविष्यतर्फ अगाडि बढाउनका लागि सबै पक्षलाई सामूहिक रूपले मिलेर कार्य गर्ने अवसर दिन्छ। देशलाई आन्तरिक तथा बाह्य चूनौतिहरूमा प्रगति र मजबुती प्रदान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा गणतन्त्र र राजतन्त्रको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने समूहहरू बीचमा तनाव र विरोध बढ्दा नेपाली सेना तटस्थ रहन्छ र कुनै पक्षको समर्थन गर्दैन भने, यसले राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित संघर्षको सम्भावना बढाउँछ। राजसंस्था स्थापित हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय नेपाली सेनामा पनि केन्द्रित रहन्छ। नेपालमा राजसंस्थाको मुद्दा चर्केको समयमा राजावादी भनिनेहरू बीचको गहिरो विवादले वास्तवमा राजाको मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्छ। जब राजावादी बीचमा नै विवाद हुन्छ, यसले एकता र सहमतिको अभावलाई जनाउँछ। राजसंस्थाका पक्षधरहरूले आफूलाई एकजुट गर्न सकेनन भने, यसले जनतामा विश्वासको कमी उत्पन्न गर्न सक्छ। यसकारण राजसंस्थाको पुनःस्थापना वा संरक्षणका लागि आवश्यक राजनीतिक समर्थन कमजोर हुन सक्छ। आन्तरिक विवादले गर्दा तिनीहरूको नेतृत्वको विश्वसनीयता र प्रभाव घट्न सक्छ। जनता र अरु राजनीतिक दलहरूले यस्तो अवस्थामा राजसंस्था प्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्छन्, किनकि यसले आन्तरिक अस्थिरता देखाउँछ। जसले राजसंस्थाको दाबीलाई कमजोर बनाउँछ। राजावादीहरू बीचको गहिरो विवादले उनीहरूको दृष्टिकोणमा स्पष्टता र सामूहिक उद्देश्यको कमी देखाउँछ। यदि प्रमुख राजावादी समूहहरूबिच आफैंमा सहमति मिल्दैन भने, तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई सही तरिकाले जनतासम्म पुर्याउन कठिनाइ भोग्नेछन्। यसले राजसंस्थाको पक्षमा रहेको जनमतलाई पनि धक्का पुर्याउन सक्छ। जब राजावादीहरू बीचमा विवाद बढ्छ, त्यसको फाइदा अन्य राजनीतिक दल र विचारधाराहरूले उठाउँछन्। यसले राजसंस्थाको पक्षमा भएका जनसमर्थनलाई तितरबितर बनाउन सक्छ र नयाँ विचारधाराले स्थान लिन्छ। अर्थात, राजावादीहरूको आन्तरिक विवादले राजसंस्थाका पक्षमा एकता र स्थिरताको कमी उत्पन्न गर्न सक्छ, जसले यो मुद्दालाई झन् कमजोर बनाउन सक्छ।
समग्रमा, राजावादीहरू बीचको विवादले राजसंस्थाको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने सम्भावना वृद्धि गर्छ, किनकि यसले नेतृत्वको एकता, जनताको विश्वास, र आन्दोलनको दिशा कमजोर पार्दछ, जसले सडकमा जनताको सहभागिता कम गर्न सक्छ। विरोधी दलहरूले राजसंस्थाको मुद्दामा आन्तरिक अस्थिरता र संघर्षलाई प्रमुख बिन्दु बनाएर जनतामा राजसंस्था विरोधी भावना जगाउन सक्छन्। यसले आन्दोलनको प्रभावकारिता घटाउँछ र सडकमा जनताको उपस्थितिमा कमी ल्याउँछ। त्यसकारण देशमा राजसंस्थाको मुद्धा सदाको लागि स्थापित हुने सम्भावना न्यून रहन्छ।

नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना एक जटिल र संवेदनशील विषय हो, जसका लागि ठोस योजना र रणनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ। राजा ज्ञानेन्द्रले यदि पुनः राजसंस्था स्थापना गर्न चाहन्छन् भने राजनीतिक संवाद र सहमति निर्माणको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू जस्तै नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतसँग संवेदना र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। उनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग खुला र रचनात्मक संवादमा जानुपर्छ, जसले संविधानमा रहेका केहि प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न वा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्न सक्छ। यसका लागि राजाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले राजसंस्थाको पुनःस्थापना लोकतान्त्रिक ढंगबाट हुन सक्छ। यो विधि अपनाउने हो भने नेपाली जनता र राजनीतिक दललाई राजा ज्ञानेन्द्रको सोच र दृष्टिकोण स्पष्टसँग बुझाउन आवश्यक छ। जब राजनीतिक दल र राजा बीचमा सहमति र संवाद स्थापित हुन्छ, तब एक साझा र राष्ट्रिय चासोको रूपमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन सक्छ। यसमा जनताको आस्था र विश्वास निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। संविधान संशोधनलाई सामान्य जनतासम्म पुर्‍याएर नयाँ र समावेशी व्यवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ। यदि संविधान संशोधनका माध्यमबाट राजसंस्थाको पुनःस्थापना प्रस्ताव राखिन्छ भने, यसलाई नेपालका राजनीतिक दल र जनतासँग सहमति प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। जसमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्नका लागि राजनीतिक, संविधानिक र सामाजिक स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ। जनताको मनोबल जित्न र उनीहरूको समर्थन जुटाउनका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा जनसंपर्कका माध्यमबाट जनताको चासो र भावना बुझ्ने काम गर्नुपर्छ। यसका लागि, राजा ज्ञानेन्द्रले विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नेपालको दीर्घकालीन स्थिरताका लागि लाभकारी हुने दृष्टिकोणमा जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ। यसले जनताको मनोबल र विश्वासमा सकारात्मक असर पार्नेछ। यदि राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो नेतृत्वलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउने प्रक्रिया अपनाउँछन् भने, नेपाली जनता र राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्ता अभियानहरूले जनतालाई सडकमा उतार्नका लागि प्रेरित गर्नेछ, र आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनेछ। तर अहिले राजसंस्था ल्याउने अभियानमा लागेका आफैमा विभाजित पञ्चे र मन्डलेसहितको केही जनता सडकमा उत्रिदैमा यस अभियानले मुर्त रुप लिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुन् सक्ने आधार छैन।

अन्त्यमा; राजा ज्ञानेन्द्रले यदि माथिका विधिहरू अपनाए भने, नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव छ। यो प्रक्रिया राजनीतिक संवाद, संविधान संशोधन, समावेशी नेतृत्व, र जनसमर्थनमा आधारित हुनु पर्दछ। जब जनताले यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र संविधानिक रूपमा भइरहेको देख्नेछन्, तब उनीहरू सडकमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछन्, र आन्दोलनलाई बल मिल्नेछ। यसबाट राजसंस्था पुनःस्थापना एक स्थिर र स्वीकार्य विकल्प बन्न सक्छ।

• प्रमोद राजनीतिशास्त्र र साहित्यको विद्यार्थी हुन्। उनी समसामयिक लगाएत यावत विषयमा कलम चलाउँछन्।

प्रकाशित मिति: २ चैत्र २०८१, आइतबार