काठमाडौं – विबादित व्यापारी चन्द्र ढकालको कम्पनी ‘चन्द्रागिरी हिल्स’ले भालेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न जाने पैदलयात्रुहरूसँग अनधिकृत रूपमा प्रति व्यक्ति १०० रुपैयाँ असुली गरिरहेको खुलासा भएको छ।
केवलकार सञ्चालनका लागि मात्र अनुमति पाएको चन्द्रागिरी हिल्सले पैदलयात्रुहरूसँग समेत शुल्क उठाइरहेको पाइएको हो। यति ठूलो अनियमितता भइरहँदा पनि स्थानीय राजनीतिक दल, चन्द्रागिरी नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको आरोप स्थानीयबासीले लगाएका छन्।
चन्द्रागिरी हिल्सले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुमति विपरीत निजी सुरक्षागार्ड राखेर दैनिक लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेको छ। ग्लोबल नागरिकले प्राप्त गरेको रसिदअनुसार ९१२६ नम्बर अंकित भौचर फेला परेको छ, जसका आधारमा हालसम्म करिब १०,००० जनासँग शुल्क असुलि गरेको देखिन्छ। विगत तीन महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको यो अवैध शुल्क संकलनबाट चन्द्रागिरी हिल्सले हालसम्म झण्डै ५० लाख रुपैयाँ उठाइसकेको देखिएको छ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले नगरपालिकाले यस्तो शुल्क उठाउने अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे। तर, उनले पैदलयात्रुहरूबाट रकम असुलिएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकेनन्। उनले भने,- ‘म अहिले त्याहिँ जाँदै छु, यो शुल्क असुली तत्काल रोक्न सुचना जारी गर्छौं।’
तर, स्थानीयवासीहरूले भने चन्द्रागिरी हिल्सको यो कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रहेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
स्थानीय तहबाट कडा विरोध भएपछि चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालको नेतृत्वमा कम्पनीको आपतकालीन बैठक बसेको खुलासा भएको छ। उक्त बैठकमा विरोधलाई दबाउने र १०० रुपैयाँ शुल्क निरन्तर उठाइरहने निर्णय गरिएको स्रोतले जनायो।
चन्द्रागिरीमा ‘चन्द्र ढकाल’को काण्डै काण्ड : अहिलेसम्मकै ठुलो भ्रष्टाचार शृङ्खला (भाग १)
चन्द्रागिरी हिल्सले प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सो सुनुवाइ समेत एक औपचारिकता मात्रै बनेको स्थानीयहरूको आरोप छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीका केही स्थानीय नेताहरूलाई केवलकारमार्फत रिसोर्टमा लगेर महँगा भोजसहित सत्कार गरिने गरेको छ। सुनुवाइका लागि फोटो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने बाहेक कुनै ठोस छलफल नगरिने उनीहरूको गुनासो छ।
सार्वजनिक वन अतिक्रमण गरेर करोडौंको व्यवसाय गरिरहेको चन्द्रागिरी हिल्सले अब पैदलयात्रुहरूसँग पनि गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुल्न थालेको छ। प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भइरहेको यो लुटलाई नियन्त्रण गर्न जनस्तरबाट नै दबाब आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिहरूले मनपरी गर्ने क्रम यथावत् रहनेछ।
प्रकाशित मिति: ३ चैत्र २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया