काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला अदालतको भवन नक्सा पासै नगरी बनेको बताएको छ।
काठमाडौं महानगरका सह-प्रवक्ता महेश काफ्लेका अनुसार जिल्ला अदालत भवनको नक्सा अहिलेसम्म पास भएको छैन।
‘जिल्ला अदालतले पेस गरेको नक्सामा एउटा भूमिगत तह पार्किङ र अर्को भूमिगत तह अभिलेख शाखा भनेरै उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो पास भएको नक्सा होइन,’ उनले भने।
उनका अनुसार सुरूमा जिल्ला अदालतले पेस गरेको नक्सामा भूमिगत तह पार्किङ र अर्को भूमिगत तह अभिलेख शाखा भन्ने थियो। महानगरले उक्त नक्सा मानेन र संशोधन गरेर दुवै भूमिगत तहलाई पार्किङ बनाउन निर्देशन दियो।
‘उहाँहरूलाई संशोधन गरी नक्सा पास गर्न आउनू भनेर पठाएका थियौं। तर उहाँहरू आउनुभएन,’ काफ्लेले भने।
त्यसयता महानगरले समेत ताकेता नगरेको उनले स्वीकार गरे।
अहिले मेयर शाहले नक्साविपरीतका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान सुरू गरेपछि मात्र जिल्ला अदालतको यो मुद्दा बाहिर आएको हो।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले एक साताअघि यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भवनको नक्सा पास भइसकेको दाबी गरेका थिए।
‘महानगरले भनेअनुरूप हाम्रो दुई तह बेसमेन्ट पार्किङका लागि भनेर उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘एक तह अभिलेखीकरण नै भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसको नक्सा पनि पास गरिएको छ।’
नक्सा विवाद सुरू भएपछि महानगरले नक्सापासको अभिलेख माग्दै अदालतलाई चिठी लेखेको थियो। अदालतले पनि महानगरले भनेअनुसार सात दिनभित्रै नक्सा पठायो।
महानगरका सहप्रवक्ता काफ्ले भने अदालतले पेस गरेको नक्सा अहिलेसम्म पास नभइसकेको बताउँछन्।
अब के गर्छ महानगर?
नक्सापास नभए जिल्ला अदालतमा पनि डोजर चल्छ भनेर भाषण गरेका मेयर बालेनले अब के गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ।
यसबारे सेतोपाटीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई सोधेको छ। उनका अनुसार अब जिल्ला अदालतको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
‘हामीले भूमिगत तह खाली गर्नुपर्छ भनेपछि जिल्ला अदालतले बेसमेन्टमा रहेको क्यान्टिन हटाएको छ। हामीले अब नक्सा पास गर्न प्रोसेसमा आउनू भनेका छौं,’ उनले भने।
यसरी नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया भने स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन र आफ्नै कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन २०७४ लागू गर्नुअघि नक्सा पास नभएका भवनलाई एकपटकका लागि नक्सा पास गर्ने वा नक्सा हेरफेर गर्न दिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०७९, सोमबार
प्रतिक्रिया