काठमाडौं। बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराध, यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या जस्ता गम्भीर घटनामा कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले विस्तृत
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।