काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको हो।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।