काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग भएको सोमबारको छलफलपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा रहेका उद्योगहरूले धरौटी होइन, पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भएको स्पष्ट पारेको छ। स्रोतका अनुसार, उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति पुनःजोड्ने
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।