काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबाट उठ्न बाँकी रहेका बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौतीसहितको नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णय लिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरू आफ्ना मातहत निकायमार्फत
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।