काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर संरचना भत्काउने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले कडा आपत्ति जनाएको छ। अभियानले उक्त कदमलाई “विनाशकारी, अविवेकी र राज्य प्रायोजित दमन” को संज्ञा दिएको छ।
अभियानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुकुमबासीमाथिको कारबाही केवल संरचना हटाउने कार्य नभई गरिब, श्रमिक र निमुखा नागरिकमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ। “दिनभर श्रम गरेर साँझ परिवार पाल्ने नागरिकको आश्रय खोस्नु कुनै पनि सभ्य राज्यको चरित्र हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अभियानले सुकुमबासीहरूलाई अपराधी नभई राज्यका असफल नीतिका पीडितका रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूको पीडा र संघर्षप्रति संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती विस्थापन गर्नु अमानवीय र निन्दनीय कार्य भएको अभियानको ठहर छ।
यद्यपि, सहरको सुन्दरता र व्यवस्थित विकासप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको जनाउँदै अभियानले सहर सुन्दर बनाउने नाममा गरिब तथा आश्रयविहीन नागरिकको अस्तित्व मेट्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अभियानले वास्तविक सुकुमबासीहरूको वैज्ञानिक पहिचान, बस्ती स्थानान्तरणको स्पष्ट योजना, लालपुर्जा वितरण तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना गरिने कुनै पनि बलपूर्वक कारबाही रोक्न माग गरेको छ। साथै, गाँस, बास र कपासको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
अभियानले यस्ता गतिविधि तुरुन्त नरोके सुकुमबासी समुदायसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
बिज्ञाप्ति:

प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार













प्रतिक्रिया