काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्र बनाउँदै पीडित बचतकर्तालाई समयमै न्याय दिलाउने उद्देश्यले सरकारले मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।