विशेष सम्पादकीय : ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ जसलाई कसैको आदेशले थुन्न सक्दैन

• सम्पादकीय

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि सभ्य र प्रगतिशील समाजको आधारभूत मूल्य हो। नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ। तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने प्रायः अदालत, सत्ता, प्रशासन, वा शक्तिशाली समूहहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोज्ने गरेका छन्। यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्थाले यस्तो खालको दमनलाई स्वीकार गर्दैन।

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १७ र १९ मा नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्ति गर्ने हक प्राप्त गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। यी व्यवस्थाहरूले प्रेसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न, सत्य र तथ्य सार्वजनिक गर्न र जनताको आवाज बुलन्द गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्छन्।

यद्यपि व्यवहारमा सरकार वा अदालत मार्फत प्रेसमाथि अनावश्यक दबाब, सेन्सरशिप, धम्की र डर देखाउने काम भइहेको छ। नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित र योहो टेलिभिजनमा प्रसारित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत छ।

यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवासम्बन्धी समाचार सामग्री सार्वजनिक गरेको विषयमा पत्रकार दिलभुषण पाठकमाथि पक्राउपुर्जी जस्ता क्रियाकलाप राज्य संयन्त्रको प्रेसमाथिको दमन हो भने लोकतन्त्रको लागी खतरा हो।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असहमति भएमा त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिने र आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालसँग छ।

तर, अदालत वा कार्यपालिका समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेसलाई सीमित गर्न खोजिरहेका छन् । यस्ता आदेश वा दबाब संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत हुन्छन्। प्रेस स्वतन्त्रताको मर्यादा उल्लंघन गर्ने आदेशहरू स्वयं गैरकानुनी ठहरिन्छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुँदा नागरिक समाज कमजोर बन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ र सत्तामा जवाफदेहिता हराउँछ। स्वस्थ लोकतन्त्र कायम राख्न स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ। यसको सीमाना न्यायपालिका, विधायिका वा कार्यपालिकाले मनलाग्दी रूपमा तोक्न सक्दैनन्। यदि प्रेसले कानुनविपरीत कार्य गर्छ भने त्यसलाई कानूनी प्रक्रिया अनुसार मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर, त्यसो गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्म र जनताको सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

अन्त्यमा, प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्न खोज्नु केवल संविधानको उल्लंघन मात्र होइन, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार पनि हो। हरेक जिम्मेवार नागरिक, सरकार र निकायले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्छ। स्वतन्त्र प्रेस रहँदा मात्र जनता जागरूक हुन्छन्, नीति निर्माताहरू जवाफदेही बन्छन् र राष्ट्रले समृद्धिको यात्रामा सशक्त कदम चाल्न सक्छ।

प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८२, बुधबार