काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ।
गत जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। सो फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले शुक्रबारभित्र पुनरावेदन दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। “हामी पुनरावेदन निवेदनको अन्तिम मस्यौदाको तयारीमा छौं,” उनले भने, “सकेसम्म शुक्रबारमै दर्ता गर्ने तयारी छ।”
पूर्वमन्त्री आलममाथि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको थियो।
२०७६ सालमा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित अन्य तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। सोही मुद्दामा २०८० कात्तिक २९ गते न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले विस्फोटमा घाइते भएका त्रिलोकप्रसाद सिंह (पिन्टु) र अख्तर मियालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको ठहर गर्दै आलम, उनका भाइ महताव आलम, शेख सेराज (शेष सराज) र बद्री सहनीलाई २० वर्षको जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो।
तर, रौतहट अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आलमले २०७६ पुस १ गते उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले २०७६ माघ २४ मा उक्त आदेश सदर गरेको थियो।
उच्च अदालतले त्यसबेला संकलित प्रमाण, प्रतिवेदन र साक्षीको बयानका आधारमा घटनामा आलमको संलग्नता रहेको विश्वास गर्न पर्याप्त आधार रहेको ठहर गरेको थियो। साथै, आलमले साक्षीहरूलाई धम्की दिएकोबारे गौरीशंकर राम चमारद्वारा दायर निवेदन, र प्रहरीलाई धम्क्याएको भिडियोसमेत अदालतले विचारमा लिएको थियो।
ती आधारमा आलमलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो।
२०७७ भदौ २१ मा आलमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि २०७९ वैशाख २३ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। साथै, सरकारले बुझाएका सबै कागजात अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
हालैको फैसलापछि आलमसहित चारजना रिहा भएका छन्। उनी नख्खु कारागारबाट छुटेका छन्। तर, पीडित परिवार, साक्षीहरू र स्थानीय बासिन्दामा असुरक्षा बढेको छ।
फैसलाविरुद्ध युवराज सफलले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ, “पीडितहरूले न्यायिक बाटोबाट न्याय खोज्न थालेका बेला यो फैसला अवरोध साबित भएको छ। अब त उनीहरूको ज्यानसमेत असुरक्षित छ।”
प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया