काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा (एमाले) मा सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनको चर्चा तीव्र बनेको छ। गत असार १४ गते पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दै उनले औपचारिक रूपमा एमालेमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गरेकी थिइन्। तर, उनको यो कदम पार्टीभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया र गहिरो बहसको विषय बनेको छ।
विशेषतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू र कार्यकर्ताहरू पूर्व राष्ट्रपतिले पार्टीको सक्रिय भूमिकामा फर्कनु उचित नहुने ठान्छन्। उनीहरूले भण्डारीलाई आगामी विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन नदिन प्रयास गरिरहेका छन्। सो महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना हुने तय भएको छ।
एमाले सचिवालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार, विधान महाधिवेशनमा केवल १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइनेछ। यस निर्णयले भण्डारीको सहभागीता स्वतः असम्भवजस्तै बनेको छ।
यसैबीच, पार्टीको विधान संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि अगाडि सारिएका छन्। धारा ६४ अन्तर्गत रहेको ७० वर्षे उमेर सिमा र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने विषयमा सचिवालय तथा पोलिटब्यूरो बैठकहरूमा गम्भीर छलफल भएको छ। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, यी प्रस्तावहरू अध्यक्ष ओलीकै अग्रसरतामा प्रस्तुत भएका हुन्। गौतमले जानकारी दिएअनुसार, ओलीले सचिवालय बैठकमा भण्डारीको राजनीतिमा पुनः प्रवेशबारे विस्तृत ब्रिफिङ समेत गरेका थिए।
गौतमले भने, “पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेकी नेताले पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किनु गम्भीर र विचारणीय विषय हो। पार्टीले यसबारे आवश्यक निर्णय उचित समयमा लिनेछ।”
यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष ओली स्वयं उमेर सीमा र कार्यकाल हटाएर आफ्नो नेतृत्वको बाटो खुला गर्न चाहिरहेका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा भण्डारीको सक्रियता ओलीका लागि सहज नहुने अनुमान छ। यदि भण्डारी पूर्ण सक्रिय भएर अघि बढिन् भने, पार्टी नेतृत्वका लागि ओली–भण्डारी प्रतिस्पर्धा चर्किन सक्ने आँकलन गरिँदैछ।
अर्कोतर्फ, ओली समूहबाट लामो समयदेखि उपेक्षित वा पेलिएका नेताहरू भने भण्डारीको आगमनले उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूमा नयाँ उर्जा देखिएको छ। यस्तो परिवेशले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने संकेत मिलेको छ।
प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया