सांसदको प्रश्न : प्रहरीको प्राथमिकता रासन हो कि हतियार ?

काठमाडौं । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीलाई हतियारभन्दा पूर्वाधार र सुविधामा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रश्न उठाएका छन्।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्कीले प्रहरीका लागि पर्याप्त रासन, आवास र अन्य सुविधाको व्यवस्था नहुँदा हतियार खरिद नै मुख्य प्राथमिकता हुनसक्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। “जनशक्ति र आवश्यकता के हो भन्ने दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाले हतियार खरिद संगठनको आवश्यकता र सरकारले तोकेको बजेट सीमाभित्रै भएको स्पष्ट पारे। उनले अश्रुग्यास, रबर बुलेट, ब्यारिकेटिङ भेहिकल्सलगायत नन-लेथल हतियार खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

“यी हाम्रा प्राथमिकतामा परेका उपकरण हुन्। सरकारले पारदर्शी रूपमा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो,” थापाले भने।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले पनि हतियार खरिद पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने बताए। “औषधिको गोली होस् वा बन्दुकको गोली, हामी नियमअनुसार मात्र खरिद गर्छौं। शंका गर्नु पर्ने कुनै अवस्था छैन,” उनले प्रस्ट पारे।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुराना हतियारहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेकाले नयाँ उपकरण खरिद आवश्यक भएको बताए। उनले केही महिनाअघि तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले डेट एक्सपायर टियरग्यास चलाउनु परेको प्रसंग उल्लेख गर्दै, “नयाँ हतियार नकिनेसम्म पुराना नै प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो खतरा हो,” भन्दै हतियार खरिद अपरिहार्य भएको जिकिर गरे।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रहरीका लागि हतियार तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्न ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको हतियार खरिद प्रक्रिया अब पुनः अघि बढाउने तयारीमा सरकार र सुरक्षा निकायहरू जुटेका छन्। संसदमा भएको छलफलले सुरक्षा र सुव्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्दै संसाधनको उचित उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८२, शनिबार