काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रमाथिको नियमन सरकारअन्तर्गत होइन, संसद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद भट्टराईले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्न संसद्ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
“सरकारअन्तर्गत राख्दा मिडियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढ्छ,” सांसद भट्टराईले भनिन्, “मिडिया नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले यो क्षेत्रलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ।”
उनले विधेयकले मिडियालाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो नलाग्ने गरी स्पष्ट र सन्तुलित रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “नियमन आवश्यक छ, तर त्यो नियमन स्वनियमको आधारमा हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “लोकतन्त्रको सुदृढ आधार भनेकै स्वतन्त्र मिडिया हो।”
सांसद भट्टराईले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि विधेयकसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्। महासंघलाई मिडियाको हितमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्ने र त्यसलाई स्टेकहोल्डरको रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताइन्।
“मिडियाको मनोबल घटाउने गरी नियमन गर्न खोज्नु हुँदैन,” भट्टराईले भनिन्, “बरु यसको सशक्तीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”
उनको प्रस्तावसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे संसदीय छलफलले अझ फरक दिशा लिनसक्ने संकेत देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया