काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको रूपमा विकास गरिए पनि यो पूर्ण रूपमा सरकारबाट अलग हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै मन्त्री गुरुङले सरकारको हस्तक्षेपबाट जोगिने गरी स्वायत्त संयन्त्रको विकास आवश्यक रहेको बताए।
“स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रका रूपमा काउन्सिलको विकास गर्न लागिएको हो,” मन्त्री गुरुङले भने, “तर, सरकारसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिनु पर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा अलग बस्ने कुरा सम्भव छैन। सञ्चार क्षेत्र अनुशासित र मर्यादित हुन जरुरी छ, त्यसका लागि पनि एक जिम्मेवार संयन्त्र आवश्यक छ।”
उनका अनुसार मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउँदै सञ्चार क्षेत्रमा मर्यादा कायम राख्न ऐन निर्माण अघि बढाइएको हो। उनले स्वतन्त्रताको नाममा सरकारसँग सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद गर्ने अवधारणा व्यवहारिक नहुने तर्क गरे।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको साइबर अपराधबारे समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार प्रहरीको साइबर ब्युरोमा हालसम्म १९,७३० उजुरी दर्ता भइसकेका छन्, जसमा करिब ५० प्रतिशत उजुरी बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित छन्।
“सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर ठगी, साइबर बुलिङ, बैंकिङ ठगीलगायतका अपराध तीव्र रुपमा बढिरहेका छन्,” मन्त्री गुरुङले बताए, “त्यसैले हामीले सामाजिक सञ्जाल र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विधेयक संसदमा पेस गरिसकेका छौँ। उक्त विधेयकमा कसरी र कस्ता अपराधमा कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ।”
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। समितिले आगामी सोमवार र मंगलवार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया