काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत कृषकलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सहुलियतमा सुधार आएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण तथा किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित कार्य सञ्चालन गरेको बताए।
उनका अनुसार रासायनिक मल खरिद र वितरण सहज बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरिएको छ। सात वर्षदेखि स्थगित कृषि सेवा समायोजन अन्तर्गत १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरिएको र बीउबिजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पशुपन्छी विमा प्रणाली डिजिटल बनाइएको जानकारी पनि दिइयो।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि एकीकृत कानुनको रुपमा रहेको कृषि विधेयक र राष्ट्रिय कृषि नीतिलाई मन्त्री परिषदमा लैजाने अन्तिम तयारी भैरहेको जनाइएको छ। पशु कल्याण ऐनको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विगतदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालासहित चार मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना तथा व्यवसायिक सुधारका लागि २३ बुँदे कार्ययोजना तयार पारिएको, चीनसँग दुग्ध पदार्थ र मासु निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरणसम्बन्धी पहल भएको र इलामका तीन क्षेत्रमा खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न जोनिङ प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिइयो।
यसैबीच, सरकारले साउन १६ गतेलाई ‘राष्ट्रिय कोदो दिवस’ र बैशाख ७ गतेलाई ‘राष्ट्रिय याक दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।
बीउबिजनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको र पाँच पशुपन्छी रोग परीक्षण प्रयोगशालामा ल्याबरेटोरी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिबाट सातवटै प्रदेशका १४ जना किसानलाई राष्ट्रिय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिएको छ भने लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र पशु सेवा परिषद्का पदहरूमा नेतृत्व नियुक्त गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बाँदर नियन्त्रण पाइलट कार्यक्रम, सेक्सड सिमेन प्रविधि विस्तार, प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य सुधार, तथा चिया, कफी, अलैंची, छुर्पी जस्ता निर्यातमुखी बालीको उत्पादन वृद्धि र प्रमाणीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया