काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले संसद्मा दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको करिब दुई-तिहाइको सरकारबाट अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको टिप्पणी गरेका छन्।
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठनद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पुनले सरकारको आर्थिक नीतिमा ठोस पहल नदेखिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट परम्परागत शैलीमै सीमित भएकाले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधारको आधार तयार हुन सकेन। “सरकारले जतिसुकै दाबी गरे पनि बजेटले अर्थतन्त्रको गहिरो समस्या सम्बोधन गर्न सकेन,” पुनले भने, “तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ।”
पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी योग्य कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले महिनैपिच्छे ५०–६० अर्ब रुपैयाँ बैंक प्रणालीबाट खिच्दा पनि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य पूँजी निष्क्रिय अवस्थामा बस्नुपरेको छ, जसले बजारको आत्मविश्वास घटाएको छ।
“दुई तिहाइको सरकार आफैंमा असाधारण अवसर हो,” उनले भने, “तर यस्तो बलियो सरकारबाट वित्तीय नीति सशक्त रूपमा आउन सकेन। मौद्रिक नीतिले केही सम्बल दिएको भए पनि त्यो आफैं पर्याप्त हुँदैन।”
पुनले कोरोना महामारीपछि ल्याइएको पुनर्कर्जा योजना सैद्धान्तिक रूपमा उचित भए पनि त्यसको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकोले अर्थतन्त्र अझै सुधारोन्मुख नदेखिएको बताए।
“पुनर्कर्जा नीति राम्रो थियो, तर कार्यान्वयन चरणमा त्यो पैसा व्यवसायीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाए,” उनले भने, “अब फेरि मौद्रिक नीतिको उदार उपायलाई गलत दिशामा प्रयोग गरियो भने अर्थतन्त्र थप अप्ठेरोमा जान सक्छ।”
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केही सीमित घरानाको नियन्त्रणमा रहेको बताए। व्यापार क्षेत्रले कर्जाको मुख्य हिस्सा ओगटेका कारण कृषि, उद्योग, र सेवा क्षेत्र उपेक्षित भएको उल्लेख गर्दै पुनले प्रतिफल न्यून हुनुको मूल कारण यही भएको बताए।
पुनले संसद्मा विचाराधीन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा ‘ब्यांकर्स’ र ‘लगानीकर्ता’ छुट्याउनेबारे बहस भइरहेको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, देशको आवश्यकता र व्यवहारिकता अनुसार त्यसबारे ठोस निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए।
अर्को सन्दर्भमा उनले सातवटा प्रदेश र ७५३ पालिकालाई केवल प्रशासनिक इकाइ मात्र नभएर आर्थिक इकाइका रूपमा बुझिनुपर्नेमा जोड दिए। “संघीयताको मर्मअनुसार हरेक पालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको व्यवस्थालाई पनि पुनले आपत्ति जनाए। “यो बाध्यकारी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा छैन। यसलाई स्वैच्छिक बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो,” उनले भने।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया