काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई तिहाइको बलियो सरकारले एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको बताएका छन्।
कृषि विकास बैंकको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको बजेट परम्परागत ढर्रामा सीमित भएको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्रभावकारी नीति नल्याइएको टिप्पणी गरे। उनले हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिलाई भने तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भने।
पुनका अनुसार बैंकहरूबाट लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ तर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको कारण आर्थिक गति सुस्त छ। बैंक कर्जाको ६० प्रतिशत हिस्सा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुगिरहेको र व्यापार क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता भएको उनले बताए।
साथै, उनले कोभिडपछिको पुनर्कर्जा नीतिको दुरुपयोगले अर्थतन्त्रलाई उल्टो असर पारेको स्मरण गराउँदै भविष्यमा यस्ता नीतिहरू उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
फरक प्रसंगमा, संसदमा विचाराधीन बाफिया ऐनबारे बैंकर्स र लगानीकर्तालाई छुट्याउने विषयमा दलहरूबीच बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार हुनुपर्ने बताए।
अन्त्यमा, कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य बनाउने बजेटको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनले यसलाई स्वेच्छिक बनाइनु पर्ने धारणा राखे।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया