काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी नेपालका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १० बुँदे असहमति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले सरकारले विगतमा ल्याएको भूमि अध्यादेश नै हुबहु विधेयकका रूपमा ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको हो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पनि यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूमा मतभेद देखिएको छ। कांग्रेसको असन्तुष्टिपछि विधेयक हाल संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ।
जसपाको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ कि, “विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश, पर्यावरण तथा जैविक विविधता नष्ट हुने, साथै तराई-मधेसमा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ।”
प्रस्तावमा यसले रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिम समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने र सामाजिक सन्तुलनमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जसपाले विधेयकमार्फत सार्वजनिक जग्गा, खोला–नदी किनार, वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौचर र हाटबजारको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध बसोबास गर्नेहरूलाई कानुनी संरक्षण दिन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएको हो। तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ, “वन फडानी र अतिक्रमण फौजदारी अपराध हो। त्यसमा कारबाही गर्नुको सट्टा अपराधीलाई जग्गा बाँड्नु गलत नजिर बन्नेछ।”
यसले नियम पालना गर्ने वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र विपन्न वर्गलाई पन्छ्याएर भू-माफिया र जग्गा दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने खतरा रहेको जसपाको दाबी छ।
संविधानको अनुसूची–६ मा भूमि व्यवस्थापन र अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले एकल निर्णयमार्फत विधेयक ल्याएकोप्रति पनि जसपाले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले राजनैतिक लाभका लागि नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई वन फडानी गरी जग्गा बाँड्न खोजेको, जसले वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या झन् जटिल बनाउने दाबी जसपाले गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया