काठमाडौं । मधेस प्रदेशलाई सरकारले सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग र निकायलाई तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित आपतकालीन उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री खड्काले ढिलाइ नगरी समस्या समाधानमा जुट्न निर्देशन दिँदै, कागजी प्रक्रिया, टेन्डरको झमेलाजस्ता प्राविधिक अड्चनभन्दा माथि उठेर कानुनी विकल्प प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिन आग्रह गरे।
उनले भने, “जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्। यस्तो बेला मन्त्रालयका कुनै पनि निकाय निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन। अब कागज होइन, काम देखाउने बेला हो।”
बैठकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालसहित उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए।
मन्त्री खड्काले डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट र पाइपलाइन बिछ्याउनेजस्ता सिँचाइ समाधान तुरुन्त सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, कम पानीमा पनि उत्पादन दिन सक्ने उन्नत जातका धानका बीउ र कृषि उपकरण किसानहरूसम्म तत्काल पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
खानेपानी संकट समाधानका लागि पनि प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “समयको हरेक सेकेन्ड महत्त्वपूर्ण छ,” मन्त्री खड्काले भने, “अब राजधानीमा बसेर निर्देशन मात्रै दिने समय छैन। अब परिणाम देखाउने बेला हो।”
बैठकमा सहभागी प्राविधिक तथा अधिकारीहरूले मन्त्रीको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, मन्त्री खड्काले अबदेखि हरेक २४ घण्टामा प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया