काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था सम्बन्धी छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समिति सोमबार प्रतिनिधिसभामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार २१ दिनको म्यादमा काम नसकिएपछि थपिएको ७ दिनको समयसीमा आइतबार सकिँदैछ। सोहीअनुसार सोमबारको संसद बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिनेछ।
विवादको विषय बनेको दफा ८२ को उपदफा (४) अनुसार, “निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्ष नपुगी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने” प्रावधान राखिएको थियो। तर, सोही धारामा पहिल्यै रहेको अपवादसम्बन्धी व्यवस्था—जसमा संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिको छुट दिइएको थियो—नहटाइएको पाइएपछि त्यसले मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको ठहर गरिएको छ।
यसै कारण २०८१ असार २३ गते प्रतिनिधिसभाबाट विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको नेतृत्व कांग्रेस सांसद जीवन परियारले गरेका छन् भने सदस्यमा सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की रहेका छन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार उपदफामा गरिएको परिवर्तनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को सारमाथि प्रहार गर्ने नियत थियो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रतिवेदनमा आवश्यक कारबाही सिफारिस गरिनेछ।
छानबिन प्रतिवेदनले विधेयक संशोधन प्रक्रियामा भएको सम्भावित हेरफेर तथा त्यसमा संलग्नको जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान गर्ने तयारी गरिएको छ। अब प्रतिवेदनमा देखाइने निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभाले आगामी कदम तय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया