काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा भएको विवादास्पद “कुलिङ पिरियड” व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिमा अन्तिम प्रतिवेदन लेखनका क्रममा गम्भीर मतभेद देखा परेको छ।
आइतबार बिहान ७:३० बजेबाट बसेको समिति बैठक दिउँसो १ बजे खाना खानका लागि स्थगित भएको थियो। तर खाना खाएपछि सत्ता पक्षका सांसदहरू बैठकमा नफर्किएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले सत्ता पक्षका सांसदहरू सम्पर्कविहीन बनेको आरोप लगाइन्। “चारपटक फोन गरिसकेँ, तर उहाँहरूले फोन उठाउनु भएन,” कार्कीले भनिन्। यता, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राप्रपाका कार्की र रास्वपाका गणेश पराजुली बैठक कक्षमै सत्ता पक्षका सांसदहरूको प्रतिक्षामा रहेका थिए।
छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाले पनि त्यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि रस्साकस्सी चुलिएको हो। प्रतिवेदनमार्फत कसकसलाई कारबाही सिफारिस गर्ने भन्नेमा सत्ता र विपक्षी सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
सात सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती सत्ता पक्षतर्फका सदस्य छन् भने विपक्षी दलबाट माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाका एक-एक जना सांसद सहभागी छन्।
प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते समितिलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउने गरी गरिएको संशोधनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि प्रतिवेदनको स्वरूप र कारबाही सिफारिसका विषयमा देखिएको मतान्तरले निष्कर्ष टुङ्गिन नसकेको हो।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया