काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादित बनेको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अन्ततः आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको छ।
मंगलबार समितिका सभापति जीवन परियारले सभामुख घिमिरेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा संसदीय समितिका सभापति, सांसद र सरोकारवाला कर्मचारीहरूको विस्तृत बयान समावेश गरिएको छ। त्यही क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको बयानसमेत उल्लेख गरिएको छ।
खतिवडाले आफू सुरूदेखि नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर उनले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तकोमा आएको एक फोनकलपछि जेठ ६ गते हस्ताक्षर प्रक्रिया रोकिएको खुलासा गरेका छन्।
“जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा ‘राजीनामा’ भन्ने शब्दसमेत थप गरी दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरिएको हो। तर जेठ ६ गतेको अनौपचारिक छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, सांसदहरू लीलानाथ श्रेष्ठ र दिलेन्द्र बडूसमेत उपस्थित थिए। सोही बैठकमा मन्त्री पन्तकोमा आएको एक फोनपछि हस्ताक्षर रोकिएको हो।”
खतिवडाले थप बताएका छन् कि प्रतिवेदनमा उपसमितिले १ वर्षको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी २ वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थप गरेको हो। साथै, परिमार्जन गर्दा त्यसको कानुनी असर हेर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुनविद्को रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
“त्रुटि नभएको होइन, तर मबाट होइन। म त सुरूदेखि नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थिएँ।”
यसअघि विधेयकको प्रक्रियागत अगाडि बढाउने क्रममा कुलिङ पिरियड प्रावधान विधेयकबाट हटाइएको थियो। सो विषय संसद्मा उठेपछि गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै सभामुखले विशेष समिति गठन गरेका थिए। सो समितिले २८ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनले अब विधेयकमा कसरी हेरफेर भयो, को–को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे थप बहसको बाटो खोल्ने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया