काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भइरहेका “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” को दफावार छलफलमा पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही ढिलोगरी सुरु भएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ मर्यादा पालक कर्मचारीले पत्रकारहरूलाई “प्रवेश निषेध” भन्दै बाहिर बस्न आग्रह गरे। विधेयकको संवेदनशीलता र दलहरूबीचको मतभेदका कारण पत्रकारलाई बैठकबाट बाहिर राखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
विधेयकमा हालसम्म ५५ वटा संशोधन दर्ता भइसकेका छन्, जसमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले आफ्ना छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
उनीहरूले तीन तहको सरकारबीचको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीको आधारमा विधेयकलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, सर्वोच्च अदालतका विगतका आदेश र फैसलाहरूको सन्दर्भमा पनि विधेयक समायोजन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसबाहेक, नागरिकस्तरमा “सरकारले भूमि विधेयक ल्याएर मनपरी रूपमा जग्गा बाँड्न खोजेको” भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने भन्दै विधेयकको स्पष्ट उद्देश्य र दायरा जनसमक्ष ल्याउनुपर्ने माग उठाइएको छ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खुलेर असहमति जनाएको छ। विशेषगरी संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज तथा बुट्यान क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सक्ने प्रावधानप्रति मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संसदीय समितिकै बैठकमा यस्तो प्रावधान संविधान र वातावरण संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गरेका थिए। यसै विषयलाई लिएर साउन १८ गतेको बैठकमा मन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव मिश्रबीच खुला रूपमा मतभेद देखिएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विधेयकमा असहमति जनाउँदै यस विषयलाई लिएर सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको छ। जसपाले विशेषगरी सुकुमबासी र भूमिहीनलाई राहत दिन खोजिएको नाममा राज्य संरक्षित जमिनमा हस्तक्षेप गरिन नहुने अडान लिएको थियो।
यति बेला भूमि विधेयक सम्बन्धी बहस संसदभित्र मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा समेत चर्किंदै गएको छ। सरकारभित्रै मतभेद चुलिँदा विधेयकको भविष्य अझै अनिश्चित देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया