काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लेबनानी मन्त्रिपरिषद्ले हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्र गर्ने लक्ष्यसहित गरेको हालको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनले यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा इजरायलले पनि पारस्परिक कदम चाली दक्षिणी लेबनानबाट आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई चरणबद्ध रूपमा घटाउन सक्ने बताएका छन्।
नेतान्याहुको भनाइअनुसार, लेबनानले हिजबुल्लाहको हतियार नियन्त्रणमा लिन ठोस कदम चाले इजरायलले सीमामा तैनाथ सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गर्नेछ।
अमेरिकी मध्यस्थतामा गत नोभेम्बरमा युद्धविराम भएको इजरायल–हिजबुल्लाह युद्धपछि नै हिजबुल्लाहले आफ्नो निःशस्त्रीकरणबारे छलफल गर्न तयार हुने संकेत दिएको थियो। तर, उनले शर्तस्वरूप इजरायलले लेबनानभित्र कब्जा गरिएका पाँच पहाड फिर्ता गर्नुपर्ने र दैनिकजसो भइरहेका हवाई आक्रमणहरू रोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए। ती आक्रमणहरूमा सयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको छ, जसमा अधिकांश हिजबुल्लाहका लडाकुहरू रहेका छन्।
१४ महिनासम्म चलेको युद्धले बेइरुतलाई कमजोर बनाएको र थुप्रै उच्च तहका नेताहरू मारिएका कारण अमेरिकाले लेबनान सरकारलाई हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्र गर्न दबाब दिइरहेको छ। तर, हिजबुल्लाह नेतृत्वले आफूहरू हतियार विहीन नहुने दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूले सरकारले लिएको निर्णयलाई इजरायलको पक्षमा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
इजरायलले हिजबुल्लाहलाई युद्धविरामपछि पनि आफ्नो सैन्य शक्ति पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। हाल इजरायली सेनाले लेबनानका पाँच स्थानबाट आफ्नो गतिविधि संचालन गर्दै उत्तरी इजरायलका बासिन्दाको सुरक्षामा भूमिका खेलेको जनाएको छ। युद्धका क्रममा करिब ६० हजार इजरायलीहरू विस्थापित भएका थिए।
युद्धविरामपश्चात हिजबुल्लाहले आफ्ना लडाकु र हतियारहरूलाई सीमासँग जोडिएको लिटानी नदीको दक्षिण क्षेत्रबाट हटाएको भए पनि सम्झौतामा नदीको उत्तर क्षेत्रमा रहेका हतियार र संरचना व्यवस्थापनबारे स्पष्ट प्रावधान छैन। लेबनानी अधिकारीहरूले भने दक्षिणी क्षेत्रमा अनधिकृत सैन्य संरचना हटाउने काम प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन्।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजाबाट हमासको नेतृत्वमा इजरायलमाथि भएको आक्रमणको भोलिपल्ट इजरायल–हिजबुल्लाह युद्ध सुरु भएको थियो। सो युद्धमा चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए भने करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुगेको थियो।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया