काठमाडौं । अब अनुमति पत्रबिनै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने भएको छ।
मालपोत नियमावलीको आठौँ संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। करिब एक वर्षअघि मालपोत ऐनमा कानुनी प्रावधान गरिएको भए पनि नियमावली संशोधनमार्फत् मात्र लागू गरिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐन संशोधनसँगै गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिन अनिवार्य छ।
अनुमति लिई कारोबार गर्ने व्यक्तिले एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने छन्। यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी वा कम रकम कारोबार गर्न चाहनेले भने १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अनुमति अवधि सकिनु ३५ दिनअघि नै चारदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, इजाजत लिँदा व्यक्तिले ५० हजार र संस्थाले दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बैंक ग्यारेण्टीका रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया