काठमाडौं । रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारले लिएको रणनीति प्रति कडा असहमति जनाएका छन्। उनले लाखौँ नेपालीको रोजगारी र व्यवसाय डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडिएको भन्दै यसरी धम्की दिने शैली स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सांसद चौधरीले भने, ‘नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ। लाखौँ नेपालीको रोजगारी र व्यवसाय डिजिटल प्लेटफर्मसँग गाँसिएको छ। तर सरकार धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युब बन्द गर्ने कुरा गर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कसैको असहमति छैन। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट परमादेश दिएको छ। यी सबै प्लेटफर्म दर्ता गरेर नियमन गर्नुपर्छ। सरकारको कर्तव्य भनेको अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु हो, त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता, कानुनी प्रबन्ध र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ।’
उनले सरकारले जनहित विपरीत धम्की दिने शैली अपनाएर सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया ढिला गराउन खोजेको भन्दै, ‘वार्तामार्फत वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले एक हप्ता दुई हप्ता भन्दै धम्की दिने प्रयास गरेको छ,’ सांसद चौधरीले आगो झैं उजागर गरे।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया