काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई निरङ्कुशताको चरम रूप भएको आरोप लगाएका छन्।
शाहीका अनुसार, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज दबाउने प्रयास गरेको छ र यसले आगामी दिनमा सरकारविरुद्ध जनआक्रोश निम्त्याउनेछ। उनले यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार र सरकारको कमजोरीको संकेत भएको बताए।
उनले थपे, ‘सरकार आफ्ना आलोचना सुन्न डराएको देखिन्छ। यसले जनताको अधिकार र सूचना पहुँचमा ठूलो बाधा पुर्याउँछ।’
यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश भनेका छन्। उनीहरूको दृष्टिमा, सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी लुकाउन र जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित गर्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
सरकारले भने सामाजिक सद्भाव विघटन गर्ने सामग्री र अफवाह फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको दाबी गरेको छ। तर धेरैले यस तर्कलाई असंगत ठानेका छन्। उनका अनुसार, सरकारले कानुनी तथा प्राविधिक उपाय अपनाएर समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो, तर नागरिकको स्वतन्त्रतामा सिधा हस्तक्षेप गर्नुलाई रोजेको छ।
यस निर्णयले नेपालमा नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया