सामाजिक सञ्जाल मार्फत बारम्बार आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नेपाली सेनाले आफूसँग पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबारे कुरा गरेको जनाएका छन् ।
बुधवार साँझ सैनिक मुख्यालयमा सैनिक प्रमुख अशोकराज सिग्देलसँग भेटेपछि साम्पाङले सेना प्रमुखसँगको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आएको बताएका हुन् ।
आखिर नेपाली सेनाले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि सुशीला कार्कीलाई किन अघि सारिरहेको छ त ? के उनको विकल्पमा कोही नभएको हो त ?
तर, कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक अड्चन समेत देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश रहिसकेको व्यक्तिलाई सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि रोक लगाएको छ ।
यसले गर्दा देशले कार्यकारी नेतृत्व पाउन अझै थप केही समय लाग्ने देखिएको छ । संविधानको धारा १३२ (२) मा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ संविधानमा उल्लेख छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनलाई भारतीय योजनामा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको हो । भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत नेपालको आगामी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुने भन्दै समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले समेत सुशीला कार्कीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् ।
‘यो अन्तरिम / चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमान् सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ,’ बालेनले लेखेका छन्, ‘तपाईँहरूको सुझबुझ, विवेक र एकतालाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु ।’
तर, यसको अर्थ महानगरका मेयर बालेनले नेपालको संविधानसमेत राम्ररी अध्ययन नगरेको देखिएको छ । जेनजीहरुले पटक-पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत आग्रह गर्दा पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने आँट नगरेका बालेनले संवैधानिक रूपमा समेत नमिल्ने पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।
न्यायपालिकामा बोल्ड र स्वच्छ छवि बनाएकी भनिएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको सुधार गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा दलका कोटा र नातागोताको जालो तोड्न भने सकिनन् । ८० न्याधीशको सिफारिस गर्दा नातागोता र दलीय भागबण्डा नै हावी भयो ।
अभियुक्तसँग मिलेर उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार गरेकोमा दण्डित भएकादेखि मुद्दा मिलाइदिने भन्दै मोलमोलाईमा तानिएका समेतलाई उनले सिफारिस गरेकी थिइन् ।
सिफारिसमा परेका नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी प्रहरीको एपिसी खरिदको अनुसन्धानको जिम्मा पाएका सरकारी वकिल थिए । ३३ करोड बढी घोटालाको सुडान काण्डमा उनले राजधानीको एक तारे होटलमा बसेर प्रहरीका तीन नेतृत्वकर्तालाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार पार्न लागेको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले उनलाई जिम्मेवारीवाट मुक्त गरेका थिए ।
सिफारिसमा परेका अर्का सह–सचिव नातीबाबु लामिछाने विशेष अदालतको रजिष्ट्रार रहँदा विवादमा तानिएका थिए । मुद्दा मिलाइदिने भन्दै एक पक्षसँग लामिछानेले गरेको कुराकानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
अवकाशप्राप्त अतिरिक्त न्यायाधीश पनि कानुनी संरचना तयार पारेर नै नियुक्ति प्रक्रियामा छिरेका थिए। न्याय परिषद ऐनमा अतिरिक्त न्यायाधीशलाई पनि रोष्ट्ररमा राख्ने ठाउँ बनाएर लविङ गरेका २६ मध्ये दश जना उनैको कार्यकालमा न्यायाधीश बनेका हुन् ।
सिफारिसमा परेका सुदर्शन देव भट्ट तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा जेन-जी आन्दोलनमा गोली प्रहार गर्न आदेश दिने गृहमन्त्री रमेश लेखकका फुपुका छोरा हुन् । मुनेन्द्र अवस्थी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व स्वकीय हुन् ।
त्यस्तै, अर्घाखाँचीका बासुदेव आचार्य कांग्रेस जिल्ला सचिव भइसकेका र जिल्ला सभापतिमा पराजित व्यक्ति थिए । सिफारिसमा परेका बामदेव ज्ञवाली एमाले निकट र श्यामजी प्रधान माओवादी निकट कानुन व्यवसायी थिए । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका भतिजा राकेशकुमार निधि पनि न्यायाधीशमा छनोट भएका थिए ।
तत्कालीन एकीकृत माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बनाएका रामबहादुर थापाको नाम निर्वाचन आयोगको बन्द सूचीमा रहेकै बेला उनले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् ।
सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला चलेपछि युवाहरुले सामाजिक संजालमा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्। सुशिला कार्कीको नाम चर्चामा आएपछि युवाहरू हामी हौं जेन-जी भन्दै सैनिक मुख्यालय अगाडि पुगेका थिए। युवाहरू माझ विवाद हुँदा हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो।
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया