काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा अधिवेशन अवधिभर सम्पन्न भएका कार्यहरू १२ बुँदामा समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशन २०८२ साल वैशाख १२ गते (शुक्रबार) प्रारम्भ भई भदौ २७ गते सम्पन्न भएको थियो। अधिवेशन १४१ दिनसम्म चलेको थियो, जसअवधि ५९ दिनमा ६१ पटक बैठक बसेका थिए।

advertisement

यस अधिवेशनकै अन्त्यतिर भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जी’ आन्दोलनका घटनाहरू भएका थिए। सोही आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। नयाँ सरकार गठनको अवस्था नबनेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो। अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि आम निर्वाचनको मिति तोकेका थिए।

यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा संसद् सचिवालयले छैठौं अधिवेशनको सम्पूर्ण कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार वर्षे अधिवेशन समेत समेटिएको यस अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको थियो। बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरू पनि यस अवधिमा पारित गरिएका थिए।

अधिवेशनमा कुल १० वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३ वटा संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भए भने २ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका थिए। ४ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहँदा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको थियो।

अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट बाँकी रहेका १८ सरकारी र २ गैरसरकारी विधेयकहरूमध्ये ४ वटा यस अधिवेशनमा पारित भएका छन्। संघीय निजामति सेवा विधेयक र जलस्रोत विधेयकसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश सभामा टेबुल गरिएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि यस अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको हो।

त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) विधेयक टेबुल मात्र गरिएको थियो। राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।

अघिल्ला अधिवेशनहरूमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त ७ विधेयकमध्ये शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक सभाबाट पारित गरी राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाइएको छ। बाँकी विधेयकहरू समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, भने राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र गरिएको छ।

छैठौं अधिवेशनमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७७ मौखिक र १० लिखित प्रश्न दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये १६४ मौखिक र ९ लिखित प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: १२ आश्विन २०८२, आइतबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com