आप्रवासी शरणार्थी विरुद्ध बेलायतको कठोर नीति

काठमाडौं । बेलायत सरकारले आप्रवासी शरणार्थीहरुले पाउँदै आएको स्वतः स्थायी बसोबास र परिवार पुनर्मिलनको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आप्रवासीको नियन्त्रणका लागि बेलायत सरकारले सो घोषणा गरेको हो । विशेषगरी फ्रान्सबाट साना डुङ्गामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई रोक्न सरकारले नयाँ निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

अहिले आश्रय पाएपछि ५ वर्ष बस्दा स्थायी बसोबास पाइने व्यवस्था कटौती गरिएको हो । सरकारको नयाँ नियम अनुसार अब भने यो अधिकार स्वतः नपाउने र नयाँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने रोर्यटर्सले जनाएको छ । नयाँ नियम अनुसार अब आप्रवासी शरणार्थीले बेलायतमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनका लागि कम्तिमा १० वर्ष बस्नु पर्नेछ भने अपराधको रेकर्ड नभएको हुनुपर्ने र अंग्रेजी बोल्न जानेको हुनैपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसैबीच सेप्टेम्बरदेखि नै परिवार पुनर्मिलनको आवेदन रोकिएको समाचारमा जनाइएको छ । अब आश्रय पाएपछि पनि परिवार बोलाउने अधिकार भने लागू नहुने बताइएको छ । आप्रवासी शरणार्थीविरुद्ध कडा कदम चालेको बेलायत सरकारले आश्रय पाएकाहरुलाई आफ्नै देश नभने नर्फकाउने तर आधारभूत सुरक्षा भने उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८२, बिहिबार