काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारमध्ये ७१८ थान फिर्ता गराइएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा यो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब १,२०० हतियार लुटिएका थिए। फिर्ता प्रक्रिया जारी छ, हतियार खोजीका लागि संयुक्त अपरेसन सञ्चालन भइरहेको छ, गृहमन्त्री अर्यालले भने।
प्रहरीले लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्रीले भने, फरार कैदी र लुटिएका हतियार फिर्ता गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ४६५ प्रहरी युनिटमा क्षति पुगेकोमा हाल ४४८ युनिट पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।
यस अवधिमा ४२९ जना पक्राउ परेका छन् भने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न ठहरिएका १६८ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, ९ हजार ४ सय ४१ जना फरार कैदी कारागार फिर्ता भइसकेका छन् भने ५ हजार १३ जना अझै फरार रहेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार फरार कैदीहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ र बाँकी पक्राउका लागि संयुक्त कारबाही अघि बढाइएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले आगामी फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य भएको पुनः दोहोर्याए।
हामी समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छौँ, उनले भने।
उनका अनुसार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन भएसँगै दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदैछ।
गृहमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएको र निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको बताए।
“कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ, जसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” उनले भने।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए।
“यसको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ,” उनले बताए।
गृहमन्त्रीका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले मतदान केन्द्रहरूको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्।
क्षतिग्रस्त मतदान केन्द्रहरू स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण भइरहेको र आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: २७ कार्तिक २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया