काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम व्यवस्थाका लागि हालकै आपूर्तिकर्तामार्फत सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ ठेक्का लागू नहुन्जेल राहदानीको अभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित विद्यमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै ‘भेरियसन अर्डर’मार्फत राहदानी किन्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार–सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
राहदानी वितरणमा चाप बढिरहेको र फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भइसकेकाले, सरकारले अस्थायी समाधान स्वरूप यही कम्पनीसँग पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १०–११ गते बंगलादेशको ढाकामा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूह र संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
बैठकले नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायक रथी र एक सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा दिने निर्णय पनि गरेको छ।
साथै, उपभोक्ता अदालत तथा बाल अदालतको संगठन–संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासामा हुने महिला सेमिनारमा आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानालाई सहभागी हुने अनुमति पनि प्रदान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया