काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले तोकेको ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सदर गरेको छ।
यो प्रकरणमा जिल्ला अदालतले लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिइएको थियो। सरकारी पक्षले उक्त आदेश ‘बेरीत’ (कानुन विपरीत) भएको दावी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मिसिल अध्ययन, प्रतिवादीहरूको बयान र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनिसकेपछि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो। आदेशमा उल्लेख गरिएको छ,
‘प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गरिएको तहाँ अदालतको मिति २०८१/१०/०२, २०८१/१०/०७ र २०८१/१०/२३ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।’
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गर्ने निर्णय उचित भएको ठहर गरेको छ। यससँगै लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरू धरौटी बुझाएर तारेखमा उपस्थित भएर मुद्दा लड्न सक्ने भएका छन्।
यो मुद्दा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाका करिब ५,५०० बचतकर्ताबाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा ३९ जनाविरुद्ध २०८१ पुस २१ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ मा ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
अभियोगमा लामिछानेको नाम सहकारीको बैंकिङ सफ्टवेयरमा देखिए पनि आफू त्यसबारे अनभिज्ञ र ऋणी नरहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, अभियोगपत्र अनुसार लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि सहकारीबाट पैसा लिएको दाबी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया