शक्ति र सार्वभौमसत्ता: भेनेजुएला संकटले हल्लाएको विश्व व्यवस्था

वर्तमान विश्व राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गर्न चालेको सैन्य कदमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधुनिक इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व पराकम्पन पैदा गरिदिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यस साहसिक कारबाहीलाई केवल एउटा सैन्य अभियान मात्र नभई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कार्यान्वयन’ को रूपमा व्याख्या गर्दै मादुरोलाई विश्वव्यापी लागूऔषध तस्करीको मुख्य नाइके र मानवता विरुद्धको अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अमेरिकाको तर्क छ कि जब कुनै राष्ट्र प्रमुखले आफ्नै नागरिक माथि बर्बर दमन गर्छ र सीमापार अपराधमा संलग्न हुन्छ, तब लोकतन्त्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी रक्षाका लागि सैन्य हस्तक्षेप गर्नु उसको नैतिक र सुरक्षात्मक दायित्व बन्न पुग्छ। यस कदमले पश्चिमी गोलार्द्धमा अमेरिकी प्रभावलाई पुनः स्थापित गर्ने र विरोधी शक्तिहरूको उपस्थितिलाई शून्य बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो घटनाले विश्वको तेल राजनीति र ऊर्जा सुरक्षाको समीकरणलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ। भेनेजुएला संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको मुलुक हो, जसको नियन्त्रण हुनु भनेको विश्व ऊर्जा बजारको साँचो हातमा लिनु हो। “अब हामी यो देश चलाउनेछौ” भन्ने ट्रम्पको उद्घोषले भेनेजुएलाको खस्किएको तेल पूर्वाधारमा अमेरिकी कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष एकाधिकार कायम हुने र यसबाट प्राप्त हुने विशाल राजस्वले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ। एकातिर वासिङ्टनले यसलाई भेनेजुएलाको आर्थिक पुनर्निर्माण र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको उपाय बताएको छ भने अर्कोतिर आलोचकहरूले यसलाई प्राकृतिक स्रोत माथि कब्जा गर्ने ‘आधुनिक युगको उपनिवेशवाद’ भन्दै डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने राष्ट्रहरू माथि गरिएको प्रहारको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकाका सन्दर्भमा यो घटनाले एउटा अत्यन्तै जटिल र विवादास्पद नजिर स्थापना गरेको छ। कुनै पनि देशको बहालवाला राष्ट्र प्रमुखलाई अर्को देशले पक्राउ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ‘भियना कन्भेन्सन’ को गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ। यसले राज्यको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) जस्ता निकायहरूले यसलाई “खतरनाक नजिर” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, किनकि यसले भविष्यमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूलाई मन नपर्ने जुनसुकै देशका राष्ट्र प्रमुखलाई कानुनी बहानामा पक्राउ गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। यदि विश्व संस्थाले यस सैन्य हस्तक्षेपमा ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सान्दर्भिकता समाप्त हुने र साना राष्ट्रहरूले आफूलाई विश्व मञ्चमा सधै असुरक्षित महसुस गर्ने निश्चित देखिएको छ।

अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटो (NATO) भित्र पनि यस विषयमा स्पष्ट मतविभाजन देखिएको छ। बेलायत जस्ता केही घनिष्ट मित्र राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रको रक्षाको नाममा अमेरिकालाई समर्थन गरे पनि फ्रान्स र जर्मनी जस्ता युरोपेली शक्तिहरूले सैन्य बलको प्रयोगप्रति गहिरो असहमति जनाउँदै कूटनीतिक संवादको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। पश्चिमी जगतमा देखिएको यो अन्योलले के संकेत गर्छ भने भविष्यमा हुने यस्ता एकपक्षीय सैन्य कदमहरूले विश्वभर अराजकता निम्त्याउन सक्छ र यसले अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा यस्तै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गर्ने डर पैदा गरिदिएको छ। मित्र राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रको नाममा यसलाई समर्थन गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नाममा विरोध गर्ने भन्ने गम्भीर नैतिक संकट झेल्नुपर्नेछ।

यसको विपरीत, रुस, चीन र इरानले यस अमेरिकी कदमको अत्यन्तै कडा शब्दमा निन्दा गर्दै यसलाई “अन्तर्राष्ट्रिय डकैती” र सार्वभौमसत्ता माथिको नग्न सैन्य आक्रमणको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। भेनेजुएला यी शक्ति राष्ट्रहरूका लागि ल्याटिन अमेरिकामा एक प्रमुख रणनीतिक र आर्थिक साझेदार थियो, जहाँ रुस र चीनको अर्बौँ डलरको लगानी र सैन्य स्वार्थ जोडिएको थियो। रुसले यसलाई युक्रेन मामिलामा अमेरिकाको दोहोरो मापदण्ड भन्दै कडा कूटनीतिक र सम्भवतः सैन्य दबाब बढाउन सक्छ। यो गिरफ्तारीसँगै अमेरिका र यी महाशक्तिहरू बीचको तनाव “नयाँ शीतयुद्ध” को एउटा खतरनाक चरणमा पुगेको छ, जसले विश्वलाई फेरि दुई स्पष्ट ध्रुवमा विभाजन गर्ने र हतियारको होडबाजीलाई अझ तीव्रता दिने खतरा बढेको छ।

नयाँ विश्व व्यवस्थाको यो स्वरूपले “जसको शक्ति उसको भक्ति” भन्ने पुरानो र क्रुर मान्यतालाई पुनः जीवित गरिदिएको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र कूटनीतिक उन्मुक्तिको कुनै ठोस अर्थ बाँकी रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूका अनुसार, यो कदम बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणालाई भत्काएर ‘अमेरिकी एकध्रुवीयता’ लाई जबरजस्ती लाद्ने प्रयास हो, जसले साना र मध्यम स्तरका देशहरूको राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ। यदि यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सहकार्य र कानुनका आधारमा भन्दा पनि सैन्य शक्ति र धम्कीका आधारमा सञ्चालन हुने डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। साना देशहरूले अब कुनै न कुनै महाशक्तिको परमाणु छातामुनि बस्नुपर्ने बाध्यता देखिन सक्छ।

अमेरिकाका लागि यो सफलता तत्कालका लागि ठूलो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले वासिङ्टनका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ। विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अमेरिका विरोधी भावना तीव्र हुनेछ र यसलाई ‘साम्राज्यवाद’ को पुनरावृत्तिको रूपमा हेरिनेछ। मेक्सिको, ब्राजिल र कोलम्बिया जस्ता देशहरूले यसलाई आफ्नै सुरक्षाको खतराको रूपमा लिन सक्छन्। साथै, अमेरिकी डलरको हतियार र सैन्य शक्तिको यस्तो प्रयोगबाट डराएका धेरै देशहरूले अब वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली र नयाँ सुरक्षा गठबन्धनहरू खोज्न थाल्नेछन्, जसले अन्ततः विश्व बजारमा अमेरिकाको एकल वर्चस्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

कानुनी र नैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो घटनाले भविष्यका लागि एउटा यस्तो अराजक नजिर स्थापना गरिदिएको छ जहाँ कानुन भन्दा बढी हतियारको भाषाले प्राथमिकता पाउनेछ। अब भविष्यमा रुसले आफ्ना छिमेकी वा चीनले ताइवान जस्ता क्षेत्रका नेताहरू विरुद्ध यस्तै प्रकारको “कानुनी कार्यान्वयन” को बहानामा सैन्य बल प्रयोग गरेमा अमेरिकाले नैतिक रूपमा त्यसको विरोध गर्ने कुनै आधार बाँकी रहने छैन। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को भूमिकालाई पनि निकै विवादास्पद र चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ। यदि ICC ले अमेरिकी कदमलाई समर्थन गरेमा यो ‘पश्चिमी कठपुतली’ भएको आरोप लाग्नेछ र यदि विरोध गरेमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रनेछ। धेरै देशहरूले यो घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आफ्नो सदस्यता फिर्ता लिन सक्ने जोखिम बढेको छ।

यो घटनाले ब्रिक्स (BRICS) जस्ता संगठनहरूलाई अमेरिकी डलर र पश्चिमी वित्तीय प्रणालीबाट अलग हुन (De-dollarization) थप प्रोत्साहन दिनेछ। अमेरिकाले आफ्नो कानुनी र वित्तीय शक्तिलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको देखेर धेरै देशहरूले वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली खोज्नेछन्। यसले विश्वलाई दुईवटा आर्थिक ब्लकमा विभाजन गर्न सक्छ – एउटा पश्चिमी नेतृत्वको र अर्को चीन-रुस नेतृत्वको। ग्लोबल साउथ (Global South) का विकासोन्मुख र गरिब देशहरूले यसलाई पश्चिमाहरूको ‘नव-औपनिवेशिकता’ को रूपमा बुझ्नेछन्। अफ्रिका र एशियाका धेरै देशहरू, जो पहिले नै पश्चिमी प्रभावबाट टाढिदैछन्, उनीहरू चीनको सुरक्षा छातामुनि जान प्रेरित हुनेछन्।

भविष्यको सुरक्षा रणनीतिको हिसाबले यो घटनाले विश्वका अन्य राष्ट्र प्रमुखहरू र निरंकुश शासकहरूलाई झन् बढी सशंकित बनाउनेछ। उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि कूटनीति भन्दा पनि आणविक हतियार र अत्याधुनिक सैन्य क्षमता विस्तारमा जोड दिनेछन्। वार्ता र सम्झौताको ठाउँ ‘डर र धम्की’ ले लिनेछ। यसले गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्वहरू झन् घातक र अनियन्त्रित हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा रुस र चीनको भिटोले गर्दा कुनै पनि ठोस निर्णय हुन नसक्ने र अमेरिकाले आफ्नो मर्जी चलाउने स्थितिले ‘लीग अफ नेसन्स’ को जस्तै असफलता निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल जस्तो सानो र दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित मुलुकका लागि भेनेजुएलाको यो घटना एउटा गम्भीर चेतावनी र महत्वपूर्ण पाठ हो। नेपालको लागि ‘सन्तुलित कूटनीति’ नै अस्तित्वको आधार हो। नेपालले कुनै पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नलागी ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई कडा रूपमा पालना गर्नुपर्छ। भेनेजुएलाको संकट तेलमा मात्र निर्भर हुनाले झन् गहिरियो, त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो आयात, ऊर्जा र व्यापारिक मार्गहरूमा विविधीकरण गर्नुपर्छ। जलविद्युतको अधिकतम प्रयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउनु नै राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य छ।

अन्ततः, बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालले झन् सजग, तटस्थ र सन्तुलित कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। देश भित्रको बलियो लोकतन्त्र, आन्तरिक एकता र राष्ट्रिय सहमतिले मात्र बाह्य दबाब र ‘शासक परिवर्तन’ (Regime Change) जस्ता खतरालाई रोक्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बहुपक्षीय संवादको साटो शक्ति प्रदर्शन र सैन्य गठबन्धनको बोलवाला बढ्दै जाँदा, नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन कूटनीतिक कौशल, सूचना प्रविधिको सुरक्षा र क्षेत्रीय संगठनहरूको सक्रियतामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। शक्ति राष्ट्रको खेलमा गोटी बन्नु भनेको आफ्नै विनाश निम्त्याउनु हो, त्यसैले नेपाल सधै ‘शान्ति क्षेत्र’ को पहिचानमा अडिग रहनु पर्छ।

प्रकाशित मिति: २० पुस २०८२, आइतबार