काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल हटाउने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा, यदि सरकारले औपचारिक निर्णय नगरी निर्देशन दिएको हो भने त्यसको कार्यान्वयन रोक्न र यदि निर्णय भइसकेको अवस्थामा सो निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ। कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई एक्कासी विस्थापन गर्नु मानवीय र कानुनी दुवै दृष्टिले अनुचित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, विकासकुमार गुप्ता तथा कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूसँगै थापाथली बस्तीका बासिन्दा गोपाल रहन पहेली पनि निवेदकका रूपमा संलग्न छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
साथै, हतारमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया