महाशक्तिहरूको ‘पावर प्ले’: हर्मुजको बारुद र जिरो आवरमा विश्व

भू-राजनीतिक टकराव र महाशक्तिहरूको शक्ति सन्तुलन बदलिइरहेको अवस्थामा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बेइजिङमा भएको हालैको रणनीतिक भेटघाटले विश्व राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ। पुतिनले वासिङटनको कडा निगरानीका बीच बेइजिङको ग्रान्ड हलमा सीसँग हात मिलाउँदै गर्दा यसले नयाँ विश्व व्यवस्थाको मस्यौदा कोरेको स्पष्ट संकेत दिन्छ। यो भेट अमेरिकी वर्चस्व र आक्रामक पश्चिमा कूटनीतिलाई सीधा चुनौती दिने २१ औ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो ‘पावर प्ले’ साबित भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक नीति र कडा अल्टिमेटमका बीच भइरहेको यो बेइजिङ वार्ताले आगामी विश्वको दिशा तय गर्ने स्पष्ट देखिन्छ।

वर्तमान समयमा युक्रेनदेखि जलिरहेको मध्यपूर्वको आकाशसम्म ड्रोन र मिसाइलहरूको भयानक गर्जन गुञ्जिरहेको अवस्थामा कूटनीतिको घडी ‘जिरो आवर’ मा पुगेको छ। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरू रसियालाई युक्रेनी मोर्चामा अल्झाएर उसको सैन्य क्षमता क्षीण बनाउन लागिपरेका छन् भने रसिया र चीनले इरानलाई रणनीतिक सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गर्दै अमेरिकालाई मध्यपूर्वको मरुभूमिमा नयाँ युद्धको खाडलमा फसाउने काउन्टर रणनीति तयार पारिरहेका छन्। वासिङटनदेखि तेहरान र बेइजिङदेखि तेल अभिभसम्मको राजनीतिक ढुकढुकी तीव्र बनिरहँदा हरेक महाशक्तिले वार्ताको टेबलमा आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउन विपक्षीको ‘रेड लाइन’ माथि प्रहार गरिरहेका छन्, जसको बहुआयामिक असर विश्वभरि पर्न थालेको छ।

ट्रम्पको पाँच बुँदे अल्टिमेटम र इरानको कडा प्रतिवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई रणनीतिक र आर्थिक रूपमा पूर्णतः निशस्त्र पार्ने उद्देश्यले पाकिस्तान मार्फत पाँच बुँदे कडा शान्ति प्रस्ताव पठाएका छन्। ट्रम्पको पहिलो र मुख्य सर्त इरानले आफूसँग भएको ४०० किलोग्राम संवर्धित युरेनियम अमेरिकालाई बुझाउनुपर्ने र देशभरिका परमाणु केन्द्रहरू मध्ये केवल एउटा मात्र सुचारु राख्नुपर्ने रहेको छ। यस कदम मार्फत ट्रम्प इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन र इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्, जसले खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी वर्चस्वलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

दोस्रो सर्तमा इरानले अमेरिकी बमबारीबाट पुगेको भौतिक क्षतिबापत मागेको आर्थिक क्षतिपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छ। यसैगरी तेस्रो सर्त अन्तर्गत इरानको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का गरिएको अर्बौ डलरको सम्पत्ति मध्ये २५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अमेरिकी नियन्त्रण र प्रतिबन्धकै दायरामा रहने उल्लेख छ। ट्रम्पको यो रणनीति इरानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर आफ्ना सर्तहरू मान्न बाध्य पार्ने एउटा ठूलो कूटनीतिक पासो र दबाबको पराकाष्ठा हो, जसले तेहरानलाई क्रुद्ध बनाएको छ।

चौथो सर्तमा इरानले लेबनान, गाजा, यमन र सिरिया लगायतका आफ्ना सबै क्षेत्रीय मोर्चाहरू र विद्रोही समूहहरूबाट सैन्य तथा वित्तीय समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने अमेरिकी अडान छ। सबैभन्दा कडा पाँचौ सर्तका रूपमा अमेरिकाले इरानको सम्पूर्ण ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई इरानका हरेक सैन्य अखडा र गोप्य बङ्करहरूमा बिना कुनै अवरोध पहुँच दिनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। यी सर्तहरूले इरानको सार्वभौमिकता र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सीधा निशाना बनाएका छन्।

यद्यपि, इरानले ट्रम्पको यो आक्रामक चौतर्फी घेराबन्दी र अल्टिमेटमको जवाफ उतिकै कडा काउन्टर सर्तहरूबाट दिएको छ, जसले यो वार्तालाई जटिल डेडलकमा पुर्‍याइदिएको छ। इरानको काउन्टर प्रस्तावमा लेबनान र गाजामा इजरायली सैन्य हमला तत्काल रोकिनुपर्ने र इरान माथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू स्थायी रूपमा हटाइनुपर्ने माग गरिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, इरानले विश्वकै प्रमुख ऊर्जा र तेल आपूर्ति मार्ग ‘हर्मुज जलडमरु’ मा आफ्नो पूर्ण सार्वभौम अधिकार र नियन्त्रणलाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने कडा सर्त अगाडि सारेर ट्रम्प प्रशासनलाई कडा चुनौती दिएको छ।

मस्कोदेखि तेहरानसम्म त्रासको सन्तुलन र भू-राजनीतिक चेस खेल

वर्तमान समयमा मस्कोदेखि तेहरानसम्मै फैलिएको यो तनावले विश्व राजनीतिलाई एउटा यस्तो खतरनाक चेस गेममा फसाएको छ, जहाँ एउटा गोटी युक्रेनमा चल्दा त्यसको सीधा असर मध्यपूर्वमा पुगेर ठोकिन्छ। पुतिन बेइजिङमा सी जिनपिङको हात समातेर नयाँ रणनीतिक योजना बुन्दै गर्दा ठिक त्यही समयमा रसियाको आकाश युक्रेनी ड्रोनले गर्जनु र खाडी क्षेत्रका संवेदनशील आणविक भट्टीहरू धुवाँले भरिनु कुनै संयोग होइन। यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्लोबल चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को हिस्सा हो, जहाँ महाशक्तिहरू आफ्नो अनुकूलताका लागि विश्वलाई युद्धको युद्धमैदान बनाउँदै छन्।

यस रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको टाउकोको मूल्य ५० मिलियन युरो अर्थात् करोडौ डलर तोकेर विश्वलाई स्तब्ध बनाएको छ। इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग र संसदमा यो विषयलाई औपचारिक कानुनको रूप दिन विधेयक नै तयार पारिदैछ। आफ्ना सर्वोच्च नेता अली खामनेई र कमाण्डरहरूको हत्याको बदला लिन तेहरानले अवलम्बन गरेको यो चरम आक्रामक नीतिले कूटनीतिक सम्झौताका सबै ढोकाहरू सधैका लागि बन्द हुने र क्षेत्रमा महाविनाशकारी युद्ध निम्त्याउने खतरालाई ह्वात्तै बढाएको छ।

सामरिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो भीषण सैन्य आक्रमण र कडा अल्टिमेटमहरू वास्तवमा सीधा युद्ध लड्नु भन्दा पनि विपक्षीलाई न्यूनतम सर्तमा सम्झौताको टेबलमा ल्याउने पराकाष्ठा हो। यसलाई ‘ब्यालेन्स अफ टेरर’ अर्थात् त्रासको सन्तुलन भनिन्छ, जहाँ दुवै पक्षले एकअर्काको ‘रेड लाइन’ मा प्रहार गरेर आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउन चाहन्छन्। ट्रम्पले इरानको नामोनिसान मेट्ने धम्की दिनु र इरानले आफ्ना ड्रोन तथा मिसाइल मार्फत अमेरिकी सैन्य बेसहरूलाई लक्षित गर्नु यसै रणनीतिको प्रतिफल हो, जसले विश्वलाई युद्धको अनिश्चितता तर्फ धकेलेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई चौतर्फी नाकाबन्दीमा पारेर उसलाई यस्तो बिन्दुमा पुर्‍याउन चाहन्छ जहाँ उसले आत्मसमर्पण गरोस्। उता इरानले पनि यदि आफूले आत्मसमर्पणको बाटो रोजेन भने विश्वकै ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षालाई ध्वस्त पार्न सक्ने प्रमाण कडा सैन्य प्रतिरोध मार्फत प्रस्तुत गरिरहेको छ। ट्रम्पले एकै दिनमा इरान माथि ठूलो आक्रमण गर्ने घोषणा गर्नु र लगत्तै वार्ताका लागि पछि हट्नुले अमेरिकी नीतिमा रहेको कूटनीतिक अन्योललाई स्पष्ट पार्छ। यसले इरानको मनोबल बढाएको छ भने रसिया र चीनको समर्थनले इरानलाई अमेरिका विरुद्ध झन् आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन बल दिएको छ।

हर्मुज जलडमरुमा इरानको नयाँ कानुन र आर्थिक नाकाबन्दीको रणनीति

विश्वकै तेल र ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख लाइफलाइन मानिने हर्मुज जलडमरु (Strait of Hormuz) मा इरानले आफ्नो पूर्ण सार्वभौम नियन्त्रण कायम गर्दै नयाँ व्यवस्थापकीय निकाय ‘पर्सियन गल्फ अथोरिटी’ को गठन गरेको छ। अब यस व्यापारिक मार्गबाट पास हुने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय जहाज र तेल ट्याङ्करहरूले इरानसँग आधिकारिक अनुमति लिनुपर्ने र इमेल मार्फत अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने नयाँ नियम बनाइएको छ। इरानको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको स्वतन्तरता सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमहरूलाई चुनौती दिदै खाडी क्षेत्रमा आफ्नो बलियो प्रशासनिक वर्चस्व स्थापित गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

इरानले घोषणा गरेको नयाँ कानुन अनुसार अनुमति बिना हर्मुज जलडमरुको बाटो प्रयोग गर्ने जुनसुकै जहाजलाई अवैध मानिनेछ र इरानी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) ले त्यस्ता जहाजहरू माथि मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरी ध्वस्त पार्ने कडा चेतावनी दिएको छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने, इरानले जहाजहरूको सुरक्षा र ट्रान्जिटका लागि आफ्नै नयाँ बीमा (Insurance) प्रणाली सुरु गरेको छ। यस बीमाको प्रिमियम र शुल्कको भुक्तानी केवल ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ अर्थात् बिटकोइन जस्ता डिजिटल माध्यमबाट मात्र गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस नयाँ बीमा र कर प्रणाली मार्फत इरानले वार्षिक १० अर्ब डलर भन्दा बढीको विशाल राजस्व आर्जन गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ, जसले अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउन मद्दत गर्नेछ। इरानको यो एकपक्षीय कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छिमेकी राष्ट्र ओमानको जलक्षेत्रमा समेत लागू हुने भएकाले अमेरिका, इजरायल र पश्चिमा सहयोगी राष्ट्रहरूका लागि यो एउटा ठूलो सामरिक धक्का साबित भएको छ। अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको जवाफमा इरानले विश्वकै ऊर्जा आपूर्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर नयाँ आर्थिक प्रतिरक्षा संयन्त्र खडा गरेको छ।

हर्मुज जलडमरु बन्द हुनु वा इरानको कडा सैन्य नियन्त्रणमा रहनुको सीधा अर्थ विश्व बजारमा इन्धनको हाहाकार हुनु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा आकाशिनु हो। इरानले पश्चिमा कूटनीतिक र आर्थिक दबाबलाई चिर्नका लागि यो जलमार्गलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो र अचुक रणनीतिक हतियार बनाएको छ। यसले गर्दा अमेरिका र नेटो देशहरूले चाहेर पनि इरान माथि सीधा सैन्य आक्रमण गर्न हिचकिचाउनु परेको छ र खाडी क्षेत्रमा फेरि एउटा ठूलो वैश्विक आर्थिक ब्ल्याकआउट र ऊर्जा संकटको कालो बादल मडारिएको स्पष्ट देखिन्छ।

पाकिस्तानको दुइधारे नीति र साना राष्ट्रहरू माथि पर्ने वैश्विक असर

यस महाशक्ति संघर्ष र भू-राजनीतिक खिचातानीको बीचमा छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको भूमिका निकै विरोधाभासपूर्ण, रहस्यमय र दुइधारे देखिएको छ। एकातिर पाकिस्तानले अमेरिका र इरान बीच कूटनीतिक मध्यस्थकर्ता (Mediator) को रूपमा शान्ति प्रस्तावहरू ओसारपसार गरिरहेको र क्षेत्रमा अमनचयन चाहेको दाबी गर्दछ। तर अर्कोतिर, उसले साउदी अरेबियासँगको ‘म्युचुअल डिफेन्स प्याक्ट’ को गुप्त बुँदाहरू अन्तर्गत आफ्ना ८,००० भन्दा बढी कम्ब्याट लडाकू सैनिक, जेएफ-१७ थन्डर फाइटर जेटको एउटा पूरा स्क्वाड्रोन र अत्याधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम साउदीको भूमिमा गुपचुप रूपमा तैनाथ गरिसकेको छ।

गम्भीर वित्तीय संकट र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तान साउदी अरेबियाबाट प्राप्त हुने ठूलो आर्थिक प्याकेज र इन्धन सहयोगका लागि आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा भुलेर यो द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको देखिन्छ। साउदी अरब माथि इरान वा उसका हूती विद्रोहीहरूले पुनः आक्रमण गरेमा पाकिस्तानी सेना सीधा युद्धमा होमिनुपर्ने सैन्य सम्झौता भएको छ। यसरी एकातिर शान्तिको कूटनीतिक नाटक गर्ने र अर्कोतिर सैन्य बन्दोबस्त बढाउने पाकिस्तानको यो दुधारे नीतिले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन र भू-राजनीतिक स्थितिलाई झन् बढी जटिल र संकटपूर्ण बनाइदिएको छ।

यो वैश्विक पावर प्ले र महाशक्तिहरूको टकरावको प्रभाव केवल खाडी देश वा युरोपमा मात्र सीमित रहने छैन, यसले नेपाल जस्ता साना र पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूलाई पनि गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्ने निश्चित छ। यदि पुतिन र सी जिनपिङको बेइजिङ कूटनीति असफल भयो र हर्मुज जलमार्गमा युद्ध सुरु भएर तेल आपूर्ति ठप्प भयो भने नेपाल जस्ता देशहरूमा इन्धनको गम्भीर हाहाकार हुनेछ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले ढुवानी र उत्पादन ठप्प भई बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य रैथाने नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिर पुग्नेछ र महँगीको नयाँ त्रासदी निम्तिनेछ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब, युएई, कतार र ओमान लगायतका मध्यपूर्वी देशहरूमा कार्यरत रहेका लाखौ नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सीधा रूपमा यसै बारुदको थुप्रो र युद्धको तनावसँग जोडिएको छ। महाशक्तिहरूको राजनीतिक अहंकार, ट्रम्पको कठोर अल्टिमेटम र पुतिन-सीको पूर्वीय महत्वाकांक्षाको आगोले टाढा रहेका साना मुलुकहरूको रेमिट्यान्स, अर्थतन्त्र र जनजीवन समेत तहसनहस पार्ने उच्च जोखिम छ। त्यसैले नेपालले यो बदलिदो वैश्विक समीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दै सम्भावित संकटबाट बच्न अहिलैदेखि आन्तरिक तयारी र सतर्कता अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ।

निष्कर्षमा, इतिहास साक्षी छ, जब-जब कूटनीति थाक्छ र संवादका ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, तब-तब बारुद र हतियारहरू बोल्न थाल्छन्। तर आजको आधुनिक, प्राविधिक र आणविक युगमा महाशक्तिहरू बीच युद्ध हुनुको अर्थ कुनै एक पक्षको जित हुनु होइन, बरु सम्पूर्ण मानवताकै पराजय र महाविनाश हुनु हो। बेइजिङको ग्रान्ड हलमा पुतिन र सी जिनपिङले मिलाएको हात र वासिङटनबाट ट्रम्पले फ्याकेको पाँच बुँदे अल्टिमेटम केवल कूटनीतिक दाउपेच मात्र नभएर २१ औ शताब्दीको महाशक्ति संघर्षको निर्णायक क्लाइमेक्स हो, जसले आगामी कैयौ दशकका लागि विश्वको भाग्यरेखा कोर्नेछ। ‘जिरो आवर’ पछिको यो भयानक सन्नाटाले विश्वलाई चेतावनी दिइरहेको छ कि यदि महाशक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक अहंकार त्यागेर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन सकेनन् भने भोलिको मानचित्रमा कोही पनि विजेता भेटिने छैनन्, त्यहाँ केवल भग्नावशेष र खरानी मात्र बाँकी रहनेछन्। त्यसैले विश्व शान्ति, आर्थिक स्थिरता र साना राष्ट्रहरूको रक्षाका लागि बेइजिङ वार्ता सफल हुनु र बारुदको थुप्रोमा कूटनीतिको शीतलता वर्षिनु नै आजको विश्वको एकमात्र उत्तम र अनिवार्य विकल्प हो।

प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार