काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिलबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई गम्भीर, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हितविपरीतको टिप्पणी भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र नेपाल–भारत सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको भन्दै त्यसलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने बताए।
“प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा कुनै अनुमान, भ्रम वा हल्लाका आधारमा उठाइएको विषय नभई, संसद्को आधिकारिक अभिलेखमै उहाँको अभिव्यक्ति स्पष्ट रूपमा सुरक्षित छ,” थापाले भने, “त्यसैले उहाँको भनाइको सत्यता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए संसद् र नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ, अन्यथा राष्ट्रसँग स्पष्ट रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ।”
उनले राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म गलत सन्देश प्रवाह भएको बताए।
थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि चीनको नाम समेत जोडिएर विभिन्न व्याख्या आउन थालेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतबीचको सीमा र भू–राजनीतिक विषयमा तेस्रो मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा तान्नु उचित नहुने धारणा राखे।
उनले नेपालको सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयहरू नेपाल र भारतबीचको स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनुपर्ने बताए।
“नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको नेपाल–भारत कूटनीतिक टकरावबाट फाइदा हुँदैन,” उनले भने, “यस्ता विषयमा सरकारले अत्यन्त संयमित, स्पष्ट र जिम्मेवार कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणप्रति पनि थापाले असन्तुष्टि जनाए। मन्त्रालयले ‘सुस्ता क्षेत्रको क्रस होल्डिङ’ तथा सीमासम्बन्धी जटिल अवस्थाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको जनाएको स्मरण गराउँदै उनले त्यसले मूल विवादको समाधान नगरेको बताए।
“दशगजा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, क्रस बोर्डर अकुपेसन वा प्रशासनिक कमजोरीलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूमि अतिक्रमण गरेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन,” उनले भने।
थापाले देशको कार्यकारी प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति आफैंमा स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। पछि आउने स्पष्टीकरणले मूल अभिव्यक्तिबाट सिर्जित विवाद र क्षति मेट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
थापाले राष्ट्रिय हित र सीमा सम्बन्धी विषयमा विरोधाभासी तथा अस्पष्ट अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने चेतावनी दिए।
“नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रधानमन्त्रीको मुखबाट नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने सन्देश सुनेका छन्,” उनले भने, “यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ।”
सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिकै कारण संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।
“गलत सूचना, त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिङ वा गलत सल्लाहका कारण पनि यस्ता अभिव्यक्ति आउन सक्छन्,” उनले भने, “तर त्यसको परिणामस्वरूप संसद् नै अवरुद्ध भएको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।”
उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक परे माफी माग्नुपर्ने मागसमेत गरे।
“राष्ट्रको सार्वभौमिकता, सीमा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक शब्दले दूरगामी प्रभाव पार्छ। त्यसैले तथ्य, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन,” थापाले राष्ट्रिय सभामा भने ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया